मुंबई – जवळपास दोन वर्षापूर्वी मुंबईतील घाटकोपर येथे महाकाय होर्डिंग कोसळल्यामुळे १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. आता या समितीचा अहवाल मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात पोलिस, महानगरपालिका, रेल्वे अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
अहवालात आयपीएस कैसर खालिद, पालिकेचे निवृत्त लायसन्स निरीक्षक सुनील दळवी तसेच होर्डिंग कंपनीचे मालक भावेश भिंडे यांच्यासह तत्कालीन लोहमार्ग पोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांच्यावर घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला. खासगी संस्था व सरकारी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून पालिकेचे नियम धाब्यावर बसवल्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सविस्तर अहवालात संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमताने नियमबाह्य कारभार केल्याचे स्पष्ट झाले. कैसर खालिद यांच्या निर्णयांमुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला आहे. अहवालानुसार, खालिद यांनी कोणतीही नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालयाची परवानगी न घेता होर्डिंगचा आकार वाढवण्यास आणि तीन नवीन होर्डिंग उभारण्यास परवानगी दिली. हा निर्णय मुंबई महापालिका तसेच भारत पेट्रोलियम कॉपॅरिशन लिमिटेडच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा होता. योग्य पाया आणि संरचनात्मक निकष पाळले असते तर होर्डिंग कोसळले नसते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे कि होर्डिंगचा आकार ४० फूट बाय ४० फूट इतका मर्यादित ठेवणाऱ्या पालिकेच्या नियमांना खालिदने बगल दिली. ही जमीन रेल्वेची असल्याचा चुकीचा दावा करून हे कृत्य करण्यात आले.
अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की बीएमसी अधिकारी सुनील दळवी, इगो मीडियाचे संचालक भावेश भिंडे आणि जान्हवी मराठे, तसेच व्यावसायिक अर्शद खान यांनी मिळून केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे 17 जणांचा अकाली मृत्यू झाला. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना हा निव्वळ अपघात नसून गुन्हेगारी कट आणि प्रशासकीय अपयशाचा धक्कादायक प्रकार असल्याचे चौकशी समितीने स्पष्ट केले आहे.
अहवालात म्हटले आहे कि इमारतींच्या गच्चीवर किंवा छतावर कोणत्याही होर्डिंगला परवानगी देऊ नये, कारण त्याचा इमारतीच्या मजबुतीवर नकारात्मक परिणाम होतो. इमारतींच्या गच्चीवर किंवा छतावर होर्डिंग किंवा जाहिरातींना परवानगी देणाऱ्या कोणत्याही विद्यमान परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये. दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये होर्डिंगच्या बांधकामासाठी आणि उभारणीसाठी विशेष तरतुदी केल्या पाहिजेत. अशा भागांमध्ये जीवित आणि शारीरिक हानीचा अतिरिक्त धोका अंतर्निहित असल्याने, प्राधिकरणाने किंवा नियामक संस्थांनी होर्डिंगचा लहान आकार परवानगीयोग्य ठरवावा.
समितीने स्ट्रक्चरल इंजिनिअर मनोज संघू यांना होर्डिंगची रचना करण्यासाठी आणि स्थिरतेचे प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी जबाबदार धरले. एकतर संघू यांना होर्डिंगच्या संरचनेच्या रचनेत त्रुटी असल्याची जाणीव होती किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि रचनेची योग्य तपासणी केली नाही. दोन्ही बाबतीत ते दोषी आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
या प्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकारी, पालिकेचे अधिकारी आणि जाहिरातदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस समितीने केली. अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने तत्कालीन मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्त कैसर खालिद, रवींद्र शिसवे यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
माहित असावे कि १३ मे २०२४ रोजी घाटकोपरमध्ये धुळीच्या वादळात पेट्रोल पंपावर एक भलामोठा, बेकायदेशीर होर्डिंग कोसळल्याने १७ जणांचा मृत्यू आणि ७४ जण जखमी झाले होते.
