नवी दिल्ली – आंध्रप्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावतीला अधिकृत मान्यता देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे, तर लोकसभेत सत्ताधारी पक्षासह काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. आंध्रप्रदेश राज्यातील अमरावती शहर हे आंध्रप्रदेश राज्याची अधिकृत राजधानी बनणार आहे. त्यासंदर्भात लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आंध्रप्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावतीला अधिकृत आणि कायमस्वरूपी मान्यता देणारे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक हे १ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षासह काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाने पाठिंबा दिला आहे.
त्यामुळे अमरावती हीच आंध्रप्रदेश राज्याची एकमेव आणि स्थायी राजधानी राहणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभेत विधेयकावर चर्चा करताना काँग्रेसचे खासदार मणिकम टैगोर यांनी पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर करताना आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आंध्रप्रदेश राज्यातील अमरावती शहराचा विकास बेंगलुरु, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारख्या मोठ्या महानगरांच्या धर्तीवर व्हावा, असे मत व्यक्त केले आहे. तसेच आंध्रप्रदेश राज्यातील विशाखापट्टणम, तिरुपती आणि कुरनूल या शहरांचाही समतोल विकास होणे गरजेचे आहे, काँग्रेसचे खासदार मणिकम टैगोर यांनी म्हटले आहे.
टीडीपीचे खासदार आणि ग्रामीण विकास व संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी या विधेयकाला लोकसभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्याचे आवाहन केले. या निर्णयामुळे आंध्रप्रदेश राज्याला अमरावती ही स्थिर राजधानी मिळणार आहे. आता आंध्रप्रदेश राज्याच्या विकासाला मोठी गती मिळेल, असे टीडीपीचे खासदार आणि ग्रामीण विकास व संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी म्हटले आहे. खासदार सी. एम. रमेश यांनी लोकसभेत या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत अशा प्रकारचे विधेयक मांडण्यात आले आहे, ज्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाला एका राज्याची राजधानी म्हणून घोषित केले जात आहे.
यामुळे भविष्यात आंध्रप्रदेश राज्याला राजधानी बाबत कोणताही गोंधळ निर्माण होणार नाही. आणि आंध्रप्रदेश राज्याची राजधानी अमरावती शहराचा विकास वेगाने होईल, असा विश्वास खासदार सी. एम. रमेश यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी मागील सरकारच्या ३ राजधानींच्या प्रस्तावावर टीका केली आहे. आणि तो निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. वाईएसआर काँग्रेस पार्टीने या विधेयकाला लोकसभेत तीव्र विरोध केला आहे. खासदार पी. वी. मिथुन रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेश राज्यसरकारवर टीका करताना सांगितले की, अमरावती शहरासाठी ३४ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्या वेळी आंध्रप्रदेश राज्यातील शेतकऱ्यांना विकसित प्लॉट, घरकुल योजना आणि मुलांसाठी मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
मात्र त्याची अंमलबजावणी आंध्रप्रदेश राज्यसरकारकडून अद्याप झालेली नाही. आंध्रप्रदेश राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण आणि योग्य मोबदल्याची ठोस वेळमर्यादा ठरविल्याशिवाय या विधेयकाला अर्थ नाही, असे खासदार पी. वी. मिथुन रेड्डी यांनी म्हटले आहे. तर या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे अमरावती शहराला अधिकृतपणे आंध्रप्रदेश राज्याची कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून मान्यता मिळाली आहे. आंध्रप्रदेश राज्याच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, असे आंध्रप्रदेश राज्यसरकारने म्हटले आहे.
