अकोला – जिल्हयात स्टोन क्रशर उद्योजकांकडे खंडणी मागितल्याच्या आरोपावरून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांवर अखेर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रमोद गायकवाड असं या अधिकाऱ्याच नाव आहे. स्टोन क्रेशर उदयोजक विवेक प्रभाकर बिजवे यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. एमआयडीसी पोलिसांनी नऊ दिवसांच्या चौकशीनंतर गुन्हा दाखल केला.
गुन्हा दाखल होताच त्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलंय. या घटनेने जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात गिट्टी आणि दगड खाणी आहेत. या खाणी सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप खाण मालकांनी केला होता. जर मला पैसे दिले नाहीत तर तुमचे व्यवसाय बंद पाडील, अशी धमकी देखील गायकवाड यांनी दिल्याचा आरोप तक्रारदार बिजवे यांनी केला. त्यामुळे, बिजवे यांनी प्रमोद गायकवाड यांच्या शासकिय निवासस्थानी जाऊन १५ हजार रुपये दिले.
या संदर्भात एक ऑडिओ क्लिप पुरावा म्हणून सादरही करण्यात आली. या संदर्भात विवेक बिजवे यांनी अकोल्यातील एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये प्रमोद गायकवाड यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. संपूर्ण चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणात एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल होताच प्रमोद गायकवाड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. दरम्यान, गायकवाड यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून आपण केवळ रॉयल्टी वसुलीसाठी दबाव टाकल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
राज्यात महायूती सरकारकडून भ्रष्टाचारावरून झिरो टॉलरेंस नितीचा दावा केला जातो. मात्र विरोधी पक्ष सातत्याने महायूती सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावत आहेत. काही दिवसांपूर्वी लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले मंत्रालयाचे अधिकारी विलास लाड यांची कथित एका ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमांत व्हायरल झाली. यात विलास लाड यांनी आगामी नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी टेंडर मॅनेज झाली आहेत. त्यामध्ये छोट्या अधिकाऱ्यापासून ते मंत्र्यांपर्यंत सर्वांची टक्केवारी फिक्स झाली, असा दावा केला आहे.
कुंभमेळ्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या १५ हजार कोटी रुपयांचा निधीपैकी काही हजार कोटींचा निधी प्रत्यक्षात आला आहे. त्यामध्ये आपला कोटा ५०० कोटींचा असल्याचा दावा लाड याने केला आहे. यामध्ये आपण स्वतः ७०० तंबूंचे तसेच ई टॉयलेट अन् साफसफाईचे टेंडरही घेतल्याचा दावा त्याने केला होता. याव्यतिरिक्त, १८ कोटी रुपयांच्या सकाळच्या नाश्त्या आणि दुपारच्या जेवणाच्या निविदेचा उल्लेख आहे. ही ऑडिओ क्लिप आणि आता अतिरिक्त जिल्हयाधिकार्यांवर दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा, यावरून शासन- प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळलेला असल्याचे दिसून येत आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
