नवी दिल्ली – एकीकडे केंद्र सरकार दावा करत आहे कि देशात एलपीजी गॅसची टंचाई नाही तर दुसरीकडे बिहारमधील भाजप सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) घरगुती स्वयंपाकाच्या कोळशाचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहार सरकारच्या या योजनेचा उद्देश, जिथे एलपीजी मिळून राहिलेला नाही तिथे स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देणे हा आहे. सुरुवातीला सरकार प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला दरमहा १०० किलोग्रॅमपर्यंत कोळसा देण्याची योजना आखत आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की या योजनेचा फायदा अंदाजे २१ दशलक्ष शिधापत्रिका धारकांना होईल, जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अंदाजे ८५.१ दशलक्ष लोकांच्या कक्षेत येतात. राज्यभरातील ५२,०५५ रास्त भाव दुकानांच्या नेटवर्कद्वारे कोळशाचा पुरवठा केला जाईल.
या संदर्भात, अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव अभय कुमार सिंह म्हणाले कि ग्रामीण भागातील एलपीजीची वाढती मागणी लक्षात घेता आम्ही आमच्या पीडीएस प्रणाली केंद्रांमार्फत सर्व शिधापत्रिकाधारकांना इंधनाचा पर्याय म्हणून कोळसा उपलब्ध करून देऊ. आम्ही गरजेचा आढावा घेऊ आणि मागणी वाढल्यास घरगुती कोटा वाढवू.
मात्र अधिकाऱ्यांनी असे संकेत दिले की सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या केंद्रांवर कोळसा उपलब्ध होण्यासाठी एका महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो, कारण सरकार अजूनही वाहतूक खर्च आणि कोळसा खाणींपासून रास्त भाव दुकानांपर्यंत कोळसा पोहोचवण्यासह इतर व्यवस्थांवर काम करत आहे.
कोल इंडिया लिमिटेडकडून कोळसा खरेदी करण्यासाठी आणि उचलण्यासाठी बिहार स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, तर वितरण केंद्रांपर्यंत कोळसा पोहोचवण्याचा खर्च परिवहन विभाग निश्चित करेल. या माहितीच्या आधारे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हास्तरीय कार्यदल लाभार्थ्यांसाठी प्रति-किलोग्राम दर निश्चित करतील.
सिंग म्हणाले कि कोळशाची किंमत कोळसा खाणींपासून पीडीएस केंद्रांच्या अंतरावर अवलंबून असेल. वितरण सुलभ करण्यासाठी, अन्न व ग्राहक संरक्षण विभाग कोळशाचा पुरवठा सध्याच्या ई-पॉस प्रणालीमध्ये समाकलित करेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे कोळसा मिळवता येईल.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या केंद्रांमार्फत कोळसा वितरित करण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम ३० मार्च रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आला होता आणि नंतर विकास आयुक्त मिहीर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चर्चेत त्याला औपचारिक स्वरूप देण्यात आले. अभय कुमार सिंह यांनी मंगळवारी खाण विभागांच्या सचिवांना योजना लागू करण्यासाठी पत्र लिहिल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीचे संकेत मिळाले.
वायरच्या वृत्तानुसार, सरकारचे म्हणणे आहे की देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कोणत्याही गॅस एजन्सीमध्ये एलपीजीची टंचाई नाही. मात्र एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे बंगळूरुचे रहिवासी इंधनासाठी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांची मदत घेत आहेत. गेल्या महिन्यात शहरात बेकायदेशीर वृक्षतोडीच्या दोन घटना घडल्या. प्रत्यक्षदर्शींच्या दाव्यानुसार, यात सामील असलेले लोक स्वयंपाकासाठी सरपण म्हणून याचा वापर करत आहेत.
दरम्यान, हरियाणातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना सुरळीतपणे चालावी यासाठी, शिक्षण विभागाने सिलिंडरला पर्याय म्हणून लाकडाचा वापर करण्याची शिफारस करत महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. विभागाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, जर शाळांना वेळेवर एलपीजी सिलिंडर मिळाले नाही तर मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी पर्याय म्हणून लाकडाचा वापर केला जाऊ शकतो. एलपीजीच्या संकटामुळे, दिल्ली, सुरत, मुंबई, बंगळूर आणि चेन्नई यांसारख्या शहरांमधून लोक ग्रामीण भागाकडे स्थलांतर करत आहेत.
