अमरावती – राज्य सरकारने नियमित कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना 50 हजारांऐवजी 1 लाख रुपये अनुदान देण्याची गरज आहे, असे आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे. राज्यातील सरकारला कर्जमाफीची तारीख जाहीर करावी लागली, हे शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनामुळे शक्य झाले. शेतकऱी बांधवांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. राज्यात विधानपरिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने शासनाकडून जनहिताच्या कुठल्याही घोषणा करण्यात येत नाहीत.
मात्र, राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने काही अटी व शर्तींसह शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली आहे. तर, नियमित कर्ज फेडणार्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मात्र, सरकारमधील घटक पक्षाचे आमदार असलेल्या बच्चू कडूंनी या शेतकरी कर्जमाफीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान 50 हजारांऐवजी 1 लाख रुपये देण्याची गरज आहे, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे.
सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेसासारखी शेतकरी कर्जमाफी करावी. सतत 2 वर्षे नियमित कर्ज भरले तरच प्रोत्साहन निधी देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत सरकारने हा प्रोत्साहन निधी देत राहावे. जुनी कर्जमाफी झाली त्यात अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना ती मिळाली नाही, आणि प्रोत्साहन निधी पण मिळाला नाही. सरकारने 2 वर्षांची अट रद्द करावी, दिव्यांग बांधवांना सरसकट कर्जमाफी करावी.
मी शिवसैनिक आहे. पण आमच्या डोक्यातून शेतकरी आणि दिव्यांग बांधव जाणार नाहीत, असे आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे. कर्जमाफीमध्ये सरकारने दुरुस्ती करावी अशी आमची मागणी आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या जीआरची होळी करत आहेत, त्यांना तो अधिकार आहे. मात्र, मी राज्यातील शेतकर्यांच्या बाजूने ठाम आहे, असे आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
