विदर्भाची ओळख देशभरात कृषिप्रधान प्रदेश म्हणून आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, संत्री आणि इतर पिकांवर आधारित असलेली येथील अर्थव्यवस्था लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. मात्र या संपूर्ण कृषी व्यवस्थेचा विचार करताना एक महत्त्वाचा घटक अनेकदा दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे महिला. ग्रामीण भागातील महिला केवळ शेतकऱ्यांच्या पत्नी किंवा कुटुंबातील सदस्य नसून शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यात सक्रिय सहभाग घेणाऱ्या आणि अनेकदा संपूर्ण शेती व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या व्यक्ती आहेत. बी निवडण्यापासून ते पीक विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग असतो. तरीही त्यांचे योगदान आर्थिक किंवा सामाजिक पातळीवर पुरेशा प्रमाणात मान्य केले जात नाही. आज विदर्भातील शेतीसमोरील वाढती आव्हाने आणि बदलत्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर महिलांची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे. त्यामुळे शेती आणि महिला या विषयाकडे केवळ सामाजिक नव्हे तर आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विदर्भातील ग्रामीण भागात महिलांचा दिवस पहाटे सुरू होतो आणि रात्री उशिरापर्यंत चालतो. घरातील स्वयंपाक, पाणी भरणे, मुलांची आणि वृद्धांची काळजी घेणे यांसारख्या जबाबदाऱ्या सांभाळत त्या शेतातही तितक्याच मेहनतीने काम करतात. पेरणी, निंदणी, खुरपणी, कापणी, धान्य साठवणूक, जनावरांची देखभाल आणि दुग्ध व्यवसाय यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा असतो. अनेक वेळा पुरुष बाजारपेठ किंवा इतर कामांसाठी बाहेर असताना शेतातील सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारीही महिलांवर येते. तरीसुद्धा त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून संबोधण्याऐवजी ‘शेतकऱ्यांची मदतनीस’ म्हणून पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, कारण प्रत्यक्षात शेती उत्पादनामध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि अनिवार्य आहे.
गेल्या काही वर्षांत विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये युवकांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढले आहे. शिक्षण, रोजगार आणि चांगल्या जीवनमानाच्या शोधात अनेक पुरुष गाव सोडून शहरात जात आहेत. यामुळे शेतीची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर महिलांवर येत आहे. अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, अकोला आणि बुलढाणा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक महिला प्रत्यक्ष शेती व्यवस्थापन करताना दिसतात. त्या बियाण्यांची निवड करतात, खतांची खरेदी करतात, मजुरांची व्यवस्था करतात आणि उत्पादन विक्रीसाठी बाजारपेठेशी संपर्कही साधतात. म्हणजेच त्या प्रत्यक्षात शेतकरी म्हणून काम करतात. मात्र जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. बहुतेक वेळा जमीन पुरुषांच्या नावावर असल्यामुळे महिलांना बँक कर्ज, पीक विमा, सरकारी अनुदान आणि विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने जमिनीच्या मालकीमध्ये त्यांचा सहभाग वाढविणे ही काळाची गरज आहे.
विदर्भातील महिला केवळ शेतीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्यांनी शेतीपूरक व्यवसायांमध्येही उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या माध्यमातून हजारो महिलांनी आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, सेंद्रिय खत निर्मिती, मसाला प्रक्रिया, फळ प्रक्रिया, पापड-लोणची उत्पादन यांसारख्या उपक्रमांमधून महिलांनी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण केले आहेत. विशेष म्हणजे हे व्यवसाय केवळ घरगुती पातळीवर मर्यादित न राहता काही ठिकाणी लघुउद्योगांच्या स्वरूपात विकसित होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे आणि महिलांचा आर्थिक निर्णय प्रक्रियेतील सहभागही वाढत आहे. आर्थिक स्वावलंबनामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो, कुटुंबातील त्यांचे स्थान मजबूत होते आणि समाजात त्यांना अधिक आदर मिळतो.
हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांमुळे विदर्भातील शेती अनेक संकटांना सामोरे जात आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडतात. या संकटांचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होतो. आर्थिक नुकसान झाल्यानंतर कुटुंबाची आर्थिक घडी सांभाळणे, मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवणे आणि घरखर्चाचे नियोजन करणे यांची जबाबदारी अनेकदा महिलांवर येते. अशा परिस्थितीत त्यांनी दाखवलेली जिद्द आणि व्यवस्थापन कौशल्य कौतुकास्पद आहे. अनेक महिला कमी खर्चात शेती करण्याचे पर्याय शोधत आहेत. नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित उत्पादन पद्धती यांचा अवलंब करून त्या उत्पादन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे केवळ शेतीच नव्हे तर पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लागत आहे.
तंत्रज्ञानानेही विदर्भातील महिलांसाठी नवे दरवाजे उघडले आहेत. स्मार्टफोनच्या वापरामुळे हवामान अंदाज, बाजारभाव, कृषी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि सरकारी योजनांची माहिती आता सहज उपलब्ध होत आहे. अनेक महिला डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन व्यवहार आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वतःची उत्पादने विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना डिजिटल साक्षरतेचे अधिक प्रशिक्षण दिल्यास त्याचा थेट फायदा कृषी क्षेत्राला होऊ शकतो. शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचल्यास त्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न दोन्ही वाढू शकते.
तथापि, महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अजूनही अनेक अडथळे आहेत. शिक्षणाची मर्यादित संधी, आर्थिक साधनांचा अभाव, सामाजिक बंधने, निर्णय प्रक्रियेत कमी सहभाग आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या या आव्हानांचा त्यांना सामना करावा लागतो. अनेक महिला दिवसभर कठोर परिश्रम करत असूनही त्यांचे श्रम अद्याप अदृश्य राहतात. त्यांच्या कामाचे आर्थिक मूल्यांकन होत नाही आणि अनेक सरकारी धोरणांमध्येही त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून आवश्यक ते स्थान मिळत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासन, सामाजिक संस्था आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
विदर्भाच्या कृषी विकासाचा विचार महिलांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. शेतीची खरी ताकद म्हणून महिलांकडे पाहण्याची गरज आहे. त्यांना जमिनीचे हक्क, सुलभ कर्जव्यवस्था, तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलू शकते. विदर्भातील महिला आज केवळ शेतातील मजूर नाहीत, तर त्या उत्पादक, व्यवस्थापक, उद्योजक आणि परिवर्तनाच्या वाहक आहेत. त्यांच्या कष्टांमुळेच अनेक कुटुंबे आणि गावे आर्थिकदृष्ट्या उभी आहेत. त्यामुळे शेती व्यवसायातील महिलांच्या योगदानाला योग्य मान्यता देणे आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देणे ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून विदर्भाच्या शाश्वत विकासाची अपरिहार्य अट आहे. त्यांच्या हातात शेतीचे आणि ग्रामीण विकासाचे भविष्य सुरक्षित आहे, हे वास्तव आता स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
