विदर्भातली माणसं जून महिना आला की आकाशाकडे डोळे लावून बसलेली असतात. देवावर, ढगांवर आणि नशिबावर विश्वास ठेवणारी माणसं इथे जागोजागी दिसतात. पण गेल्या काही वर्षांत ह्या विश्वासाला बरेचदा तडा गेल्यासारखा वाटतो. कोणता पाऊस येईल, केव्हा येईल, किती येईल याची अनिश्चितता कायम आहे. या प्रश्नांची उत्तरं आता कुणाकडेही नाहीत. हवामान बदलाने शेतकऱ्याच्या गणितालाच उध्वस्त केलं आहे.
विदर्भातील पावसाचे वेळापत्रक –
पूर्वी विदर्भात पावसाचं वेळापत्रक साधारण निश्चित असायचं. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात पेरणी, सप्टेंबरपर्यंत वाढ, आणि ऑक्टोबरमध्ये कापणी. पण आता ऋतूंच्या गतीत अनियमितता आली आहे. काही वर्षं पाऊस उशिरा सुरू होतो, काही वर्षं अल्प पावसामुळे पिकं कोमेजतात, तर काही वेळा मुसळधार पावसाने शेत धुवून जातं. या अस्थिर हवामानाने शेतकऱ्याच्या नियोजनाची सगळी शिस्त मोडून टाकली आहे. हवामान बदल हा फक्त तापमानवाढीचा मुद्दा नाहिय. तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर प्रहार करणारा घटक आहे. पावसाच्या अस्थिरतेमुळे जमिनीतील ओलावा टिकत नाही, बियाणं रुजत नाही, आणि उत्पादन कमी होतं. हे सगळं होत असतानाही शेतकरी कर्ज, खर्च आणि घर चालवण्याच्या तणावात गुदमरत आहे.
सोयाबीन आणि कापसाचे पीक –
विदर्भातील शेतकरी प्रामुख्याने कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर अवलंबून आहे. दोन्ही पिकं पावसावर अवलंबून असल्याने थोडाही तफावत आला की संपूर्ण हंगाम धोक्यात येतो. या पिकांसाठी विशिष्ट तापमान आणि ओलावा आवश्यक असतो, पण हवामानातील बदलामुळे ही दोन्ही गोष्टी नियंत्रणाबाहेर जात आहेत. कापसाला अतिपावसाचा त्रास, तर सोयाबीनला कमी पावसाचा फटका बरेचदा बसतो. यंदा मात्र काही भागात पावसाने सुरुवातीला दिलेला धोका आणि नंतर अचानक झालेल्या मुसळधार पावसाने पिकांचं नुकसान केलं. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या सूचना आणि वास्तव यामधील दरी दिवसेंदिवस वाढते आहे. हवामान विभाग आणि IMD यांचे अंदाज आता अधिक अचूक झाले असले, तरी ते शेतकऱ्यांच्या हातात वेळेवर आणि उपयुक्त स्वरूपात पोहोचत नाहीत. अनेकदा “सामान्य ते कमी” किंवा “जास्त पावसाची शक्यता” असे सर्वसाधारण अंदाज दिले जातात, पण स्थानिक निर्णयांसाठी लागणारी अचूक माहिती मात्र उपलब्ध नसते. स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग हवामान बदलाला अजूनही एक “भविष्यातील धोका” म्हणून पाहतात, तर वास्तवात तो आजचं संकट बनलं आहे. कृषी धोरणांमध्ये climate-resilient उपाययोजना समाविष्ट करण्याची गरज आहे.
पीकविमा चे कागदावरील कवच –
सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना ‘पिकविमा’चं कवच देतं, पण प्रत्यक्षात ते कवच कागदावरच राहतं. पावसाच्या अस्थिरतेमुळे नुकसान झालं तरी भरपाई मिळण्यासाठी खूप फिवस लागतात. किंवा ते मिळतदेखील नाही. अनेक कंपन्या नुकसान मोजणीच्या नावाखाली प्रक्रियेत अडथळे आणतात, आणि शेतकरी पुन्हा बँकेच्या दरवाज्यावर उभा राहतो. हवामान बदलाच्या या युगात शेतकऱ्याला फक्त विम्याची नव्हे, तर जोखीम व्यवस्थापनाची नवी पद्धत हवी आहे. जी डेटा, सॅटेलाइट आणि डिजिटल मॉनिटरिंगवर आधारित असेल. विदर्भातील जंगलं कमी झाली, भूजल पातळी खालावली, आणि झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरणाने स्थानिक हवामानाचं संतुलन बिघडलं आहे. पूर्वी पावसाचं पाणी जमिनीत शिरायचं; आता ते रस्त्यांवरून वाहून जातं. जलसंधारण आणि वृक्षारोपण यासारख्या गोष्टी कागदावरच्या मोहिमा ठरल्या आहेत. हवामान बदलावर आपण फक्त जागतिक परिषदांमध्ये चर्चा करतो, पण स्थानिक पातळीवर कृती होत नाही. शेतीचं भविष्य फक्त जागतिक करारांवर नाही, तर गावात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यावर देखील अवलंबून आहे.
धोरणं, विज्ञान आणि समाज एकत्रिकरणाचे फायदे –
या संकटातून बाहेर पडायला खरंतर सरकार, वैज्ञानिक आणि समाज तिघांनी एकत्र काम करायला पाहिजे. स्थानिक हवामान केंद्रं तयार करून शेतकऱ्यांना तात्काळ अंदाज दिले पाहिजे. पाणी साठवण, माती आरोग्य कार्ड, आणि मायक्रो-इरिगेशन यावर प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली पाहिजे. climate-resilient crops आणि बियाण्यांचा प्रचार करायला हवा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हवामान बदलाकडे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न म्हणून बघितलं पाहिजे. विदर्भाचा शेतकरी आजही आशेवर जगतो आहे. त्याच्यासाठी प्रत्येक पावसाळा म्हणजे नवीन आव्हान असतं. कधी हरतो, कधी जिंकतो पण खेळ कधिच सोडत नाही. त्याच्या जगण्याची ही अनिश्चितता जर संपवायची असेल, तर धोरणं, विज्ञान आणि समाज यांना एकत्र आणावं लागेल. पावसावर अवलंबून राहणं ही आपली शतकानुशतकांची सवय आहे. पण आता नवी पावलं उचलली पाहिजे. शासन आणि समाजाने पुढाकार घेतला तर बरेच बदल होतील. पाऊस पडो वा न पडो, विदर्भाचा शेतकरी स्वाभिमानाने उभा राहील, असे नियोजन आता करणे गरजेचे आहे.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
