आपलं सार्वजनिक वर्तन…

September 25, 2026
7:26 am

तेजस्वी बारब्दे पाटील

आपण शहरं बदलली. रस्ते रुंद झाले, मॉल्स उभे राहिले, मेट्रो आली, सिग्नलवर डिजिटल स्क्रीन लागल्या, मोबाईलमध्ये प्रत्येक सुविधा आली आणि जग आपल्या हातात आलं. पण या सगळ्या बदलांच्या मध्ये एक गोष्ट मात्र तितक्या वेगाने बदलली नाही ते म्हणजे आपलं सार्वजनिक वर्तन. आपण घरात स्वच्छता ठेवतो, पण सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकतो. आपल्याला स्वतःची गाडी वेळेवर पोहोचवायची असते, पण रस्त्यावर दुसऱ्याला वाट देण्याची घाई नसते. आपण रांगेत उभं राहण्याची शिस्त पाळण्यापेक्षा ती मोडण्याचा शॉर्टकट शोधतो. हॉर्न वाजवणं आपल्याला अगदी सहज वाटतं, पण काही मिनिटं शांतपणे थांबणं कठीण होतं. एखादा सार्वजनिक कर्मचारी आपलं काम करत असेल तर त्याच्याशी उद्धटपणे बोलणं आपल्याला चुकीचं वाटत नाही. म्हणजेच शहरं आधुनिक झाली, पण नागरिकत्वाची संस्कृती तितकी आधुनिक झाली का? हा प्रश्न आता स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.

सार्वजनिक शिष्टाचार म्हणजे काही फार मोठी किंवा अवघड गोष्ट नाही. त्यासाठी महागडे शिक्षण लागत नाही, मोठं पद लागत नाही आणि विशेष प्रशिक्षणाचीही गरज नाही. आपल्या कृतीचा दुसऱ्या माणसावर परिणाम होतो, एवढी साधी जाणीव पुरेशी असते. रस्त्यावर गाडी चालवताना समोरचाही माणूस आहे, बसमध्ये आपल्यासोबत उभा असलेला ज्येष्ठ नागरिक थकलेला असू शकतो, रुग्णालयाच्या बाहेर हॉर्न वाजवल्याने कोणाला त्रास होऊ शकतो, सार्वजनिक ठिकाणी फेकलेली प्लास्टिकची बाटली शेवटी कुठेतरी जाऊन पर्यावरणातच पोहोचते, ही जाणीव म्हणजे civic sense. पण आपल्याकडे सार्वजनिक जागा अनेकदा ‘कोणाचीच नाही’ अशा पद्धतीने वापरल्या जातात. आणि जी जागा ‘आपली’ वाटत नाही, तिची काळजी घेण्याची जबाबदारीही आपण घेत नाही. याचं एक विचित्र उदाहरण म्हणजे रांग. विमानतळावर, मेट्रो स्टेशनवर किंवा एखाद्या मोठ्या मॉलमध्ये रांग व्यवस्थित दिसते.पण सरकारी कार्यालयात, मंदिरात, बसस्थानकात किंवा छोट्या दुकानात तीच शिस्त का दिसत नाही? कारण नियम बदललेले नसतात. बदललेली असते आपली मानसिकता. जिथे नियम मोडल्यास लगेच दंड होण्याची शक्यता असते, तिथे आपण शिस्त पाळतो. पण जिथे कोणी पाहत नाही, तिथे नियम आपल्याला पर्यायी वाटतात. याचा अर्थ आपल्याला नियम समजत नाहीत असं नाही. आपण नियम पाळतो की नाही हे अनेकदा त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतं. ही सवय समाजासाठी धोकादायक आहे. कारण चांगला नागरिक हा फक्त पोलिस किंवा कॅमेऱ्याच्या उपस्थितीत चांगला नागरिक नसतो.

सार्वजनिक शिष्टाचाराचा संबंध आपल्या शिक्षणाशीही आहे. मुलांना परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी आपण किती वेळ देतो, पण सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागायचं हे शिकवण्यासाठी किती वेळ देतो? मुलाने पहिला नंबर मिळवावा, स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवावं, मोठी नोकरी मिळवावी यासाठी पालकांची धडपड असते. पण त्याने रस्त्यावर कचरा टाकू नये, रांगेत घुसू नये, दुसऱ्याचा वेळ आणि जागेचा आदर करावा, कर्मचाऱ्याशी सभ्यपणे बोलावं याला तितकं महत्त्व दिलं जात नाही. शाळेतही गुण, परीक्षा आणि करिअरच्या चर्चेत नागरिकत्व शिक्षण अनेकदा मागे पडतं. परिणामी आपल्याकडे हुशार विद्यार्थी तयार होतात; पण नेहमीच जबाबदार नागरिक तयार होतात असं नाही. यामध्ये प्रशासनाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. नागरिकांनी नियम पाळावेत अशी अपेक्षा असेल, तर प्रशासनानेही स्पष्ट नियम, योग्य पायाभूत सुविधा आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी द्यायला हवी. पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथच नसेल, सायकलस्वारांसाठी सुरक्षित मार्ग नसेल, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची पुरेशी व्यवस्था नसेल आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसतील, तर प्रत्येक समस्येचं खापर नागरिकांवर फोडता येणार नाही. चांगलं नागरिकत्व आणि चांगलं प्रशासन हे एकमेकांचे पर्याय नाहीत. दोन्ही एकत्र आवश्यक आहेत. नागरिकांनी जबाबदारी घ्यावी आणि प्रशासनानेही आपली जबाबदारी पार पाडावी, तेव्हाच सार्वजनिक जीवनाची गुणवत्ता सुधारू शकते.

आज सोशल मीडियावर आपण जगभरातील लोकांच्या जीवनशैली पाहतो. परदेशातील स्वच्छ रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, सुंदर उद्याने, शिस्तबद्ध रांगा आणि स्वच्छ सार्वजनिक जागांचे फोटो आपल्याला आवडतात. आपण त्यावर कौतुकाच्या प्रतिक्रिया देतो. पण एखाद्या देशाची किंवा शहराची स्वच्छता आणि शिस्त ही केवळ सरकारच्या कामातून निर्माण होत नाही. ती लाखो लोकांच्या छोट्या-छोट्या सवयींमधून तयार होते. आपण एखाद्या देशात गेल्यावर तिथे नियम पाळतो आणि भारतात परतल्यावर पुन्हा तेच नियम मोडतो, तर समस्या नियमांची नाही .. समस्या आपल्या सार्वजनिक मानसिकतेची आहे. बदलाची सुरुवात नेहमी मोठ्या घोषणांमधून होत नाही. ती एखाद्या व्यक्तीने कचरा खाली न टाकण्यापासून, रांगेत आपली पाळी येईपर्यंत थांबण्यापासून आणि गरज नसताना हॉर्न न वाजवण्यापासून होऊ शकते.

याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दुसऱ्याच्या वेळेचा आणि जागेचा आदर. आपण अनेकदा सार्वजनिक जागा स्वतःच्या मालकीची असल्यासारखी वापरतो. पार्किंगमध्ये दुसऱ्याचा रस्ता अडवणं, फुटपाथवर गाडी लावणं, दुकानासमोर वाहन उभं करणं, सार्वजनिक कार्यक्रमात मोठ्याने बोलणं किंवा इतरांना त्रास होईल अशा पद्धतीने संगीत वाजवणं या सगळ्या कृतींमध्ये एक समान गोष्ट आहे, माझ्या सोयीपेक्षा दुसऱ्याची गैरसोय मला महत्त्वाची वाटत नाही. लोकशाहीची खरी परीक्षा इथेच होते. मतदानाच्या दिवशी आपण नागरिक असतोच पण दररोजच्या छोट्या कृतींमध्ये आपण दुसऱ्याच्या हक्काचा किती आदर करतो, यावरही नागरिकत्वाची गुणवत्ता ठरते.

आपल्याला भारताला विकसित देश बनवायचं आहे. आपण GDP, infrastructure, technology, AI, highways, airports आणि smart cities याबद्दल बोलतो. पण विकसित समाजाची खरी ओळख केवळ त्याच्या इमारतींमध्ये नसते, ती त्याच्या नागरिकांच्या वर्तनात दिसते. उत्तम रस्ता बांधणं ही पायाभूत सुविधा आहे. त्या रस्त्यावर नियम पाळून वाहन चालवणं ही नागरिकसंस्कृती आहे. सुंदर उद्यान बांधणं हा विकास आहे, ते स्वच्छ ठेवणं ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक निर्माण करणं ही सरकारची कामगिरी आहे, त्यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला किंवा गरजू व्यक्तीला जागा देणं ही समाजाची संस्कृती आहे.

म्हणून प्रश्न एवढाच नाही की आपली शहरं किती आधुनिक झाली आहेत. खरा प्रश्न आहे, त्या शहरांमध्ये राहणारे आपण किती आधुनिक झालो आहोत? आधुनिकता म्हणजे फक्त नवीन मोबाईल, मोठी कार, महागडं घर किंवा डिजिटल सुविधा नाही. आधुनिकता म्हणजे दुसऱ्याचा विचार करण्याची क्षमता, सार्वजनिक संपत्तीला स्वतःची मानण्याची वृत्ती, नियम फक्त दंडाच्या भीतीने नव्हे तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाळण्याची सवय आणि ‘माझी सोय’ यापलीकडे जाऊन ‘आपली सोय’ विचारण्याची मानसिकता.

शहरं सिमेंट आणि स्टीलने उभी राहतात. पण चांगली शहरं नागरिकांच्या संस्कृतीने घडतात. आपल्याला आधुनिक भारत हवा असेल, तर आधुनिक पायाभूत सुविधांसोबत आधुनिक नागरिकत्वही घडवावं लागेल. कारण शेवटी शहर किती उंच इमारतींनी ओळखलं जातं यापेक्षा, त्या शहरात एकमेकांसोबत राहणारे लोक किती संवेदनशील, शिस्तबद्ध आणि जबाबदार आहेत यावर त्या शहराचं खऱ्या अर्थाने आधुनिक असणं ठरतं.