मुंबई : राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २५५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती असून, या भागातील पिके वाया गेल्याचा राज्य सरकारचा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्या राज्यातील सुमारे ७० टक्के भूभागावर दुष्काळी परिस्थिती असून, भविष्यात ही परिस्थिती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मराठवाडा, उत्तर खानदेश आणि विदर्भातील काही भागांत पावसाची मोठी तूट पडण्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला होता. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे ‘एल निनो’चा प्रभाव जाणवणार नाही, असा अंदाज बांधण्यात आला आणि हवामान विभागाच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.
सध्याच्या परिस्थितीत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यात कपात करण्यात आली आहे. सध्या शेतीच्या पाणी उपशावर निर्बंध नसले तरी पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन शेतीच्या पाण्यावर उपसाबंदी लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा तब्बल १० महिने पुरवावा लागणार आहे. परतीच्या पावसावर सरकारचा भरवसा होता. मात्र, सध्या असमान पडत असलेल्या पावसामुळे पाणीसाठ्यात फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात पाण्याचे भीषण संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची माहिती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, मागील हंगामातील अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी प्रस्ताव दीर्घ काळानंतरही सादर केला नव्हता. त्यामुळे सरकारवर टीका झाली होती. यावेळी मात्र दुष्काळाची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
सध्या २५५ तालुक्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पर्जन्यमानातील तुटवड्याचा निकष लागू होत आला आहे. या तालुक्यांची संपूर्ण माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे आली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे निकष लागू करून मदतवाटप सुरू केले जाणार आहे.
त्यानंतर तातडीने, म्हणजेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडे एनडीआरएफच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.
राज्य सरकारने पीकविम्याच्या भरपाईसाठी तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन अंदाजाची अट लावू नये, अशी मागणी कृषी विभागाकडे केली आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या नियमावलीमध्ये एनडीव्हीआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांच्या स्थितीचे पंचनामे करण्यात येतात.
पिके हिरवी असली तरी प्रत्यक्ष उत्पादनावर परिणाम होत असल्याने तंत्रज्ञानाबरोबरच क्षेत्रीय पातळीवर पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सॅटेलाइट छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये तफावत असल्याचेही निदर्शनास आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
