निवडणूक आयोग : निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह का?

September 30, 2026
10:57 am

तेजस्वी बारब्दे पाटील

लोकशाहीत सरकारवर प्रश्न विचारले जातात, विरोधकांवर प्रश्न विचारले जातात, मंत्र्यांना जाब विचारला जातो, प्रशासनाला उत्तरदायी धरलं जातं. पण एक संस्था अशी आहे की जिच्यावर प्रश्न उपस्थित झाले की संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेत अस्वस्थता निर्माण होते, ती म्हणजे निवडणूक आयोग. कारण निवडणूक आयोगावरचा विश्वास हा कोणत्याही एका पक्षाचा विषय नाही. तो देशातील प्रत्येक मतदाराच्या हातात असलेल्या मताचा विषय आहे. म्हणूनच आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे ‘विरोधकांचा आरोप’ म्हणून दुर्लक्ष करण्याची वेळ गेलेली आहे. आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्षही आजच काढता येणार नाही. पण प्रश्न गंभीर आहेत, त्यामागे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध तथ्य आहेत आणि त्यांची उत्तरं मागणं हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगावर प्रश्न विचारणं म्हणजे निवडणूक आयोगाला कमजोर करणं नाहीय. उलट त्याला अधिक विश्वासार्ह बनवण्याची मागणी आहे.

आज SIR म्हणजे Special Intensive Revision हा केवळ मतदार यादी सुधारण्याचा प्रशासकीय उपक्रम राहिलेला नाही. तो आता लोकशाहीतील एका मूलभूत प्रश्नाचं प्रतीक बनला आहे. मतदार कोण आणि त्याचा मतदानाचा अधिकार कोणत्या प्रक्रियेतून ठरवला जाणार ? मतदार यादी अचूक असणं आवश्यक आहे. मृत व्यक्तींची, दुबार नोंदींची किंवा अपात्र मतदारांची नावं तपासली गेलीच पाहिजेत. पण मतदार यादी ‘शुद्ध’ करण्याच्या नावाखाली एखाद्या पात्र नागरिकाचं नाव चुकीने वगळलं गेलं, तर त्याची भरपाई कोण करणार? निवडणूक संपल्यानंतर त्या नागरिकाला ‘तुमचं नाव नव्हतं’ असं सांगून त्याचा मतदानाचा अधिकार परत मिळणार आहे का? म्हणूनच प्रश्न SIR असावा की नसावा हा नाही. प्रश्न आहे. या प्रश्नाला अधिक गंभीरता मिळाली ती निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तांमुळे. The Indian Express च्या तपासणीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत SIR संदर्भातील निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय घेतल्याचा आक्षेप असल्याचं वृत्त आहे. ही माहिती जर चुकीची असेल, तर तिचं स्पष्ट खंडन करण्याचा आणि संपूर्ण कागदोपत्री प्रक्रिया सार्वजनिक करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पण जर या आक्षेपांची नोंद खरोखर झाली असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाणंही पुरेसं नाही.

आयोगाने आपली भूमिका मांडली आहे. 26 सप्टेंबर रोजी आयोगाने सांगितलं की SIR संदर्भातील आदेश आणि निर्णय सर्व तीन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच झाले आणि निर्णय सर्वानुमते घेतले गेले. आयोगाचं म्हणणं नोंदवणं तितकंच आवश्यक आहे जितकं त्याच्यावर झालेले आरोप नोंदवणं. पण इथेच पारदर्शकतेची खरी कसोटी आहे. जर सर्व निर्णय सर्वानुमते झाले असतील, तर मग नोंदवलेले आक्षेप नेमके कशाबद्दल होते? त्या आक्षेपांवर काय चर्चा झाली? कोणते बदल करण्यात आले? कोणते आक्षेप मान्य झाले नाहीत आणि का? ‘सगळं सर्वानुमते झालं’ एवढ्या एका वाक्याने नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेला संशय दूर होणार नाही. संस्थेची विश्वासार्हता वाढवायची असेल, तर प्रश्नांना अधिक माहितीने उत्तर द्यावं लागतं. महाराष्ट्रातील परिस्थिती या चर्चेला आणखी धार देते. SIR च्या draft electoral roll मध्ये मागील यादीच्या तुलनेत सुमारे दोन कोटी कमी मतदार दिसल्याने राज्यात मोठी चर्चा निर्माण झाली आहे. हा draft आहे, अंतिम मतदार यादी नाही, आणि त्यामुळे या आकड्याला अंतिम ‘वगळलेली मतदारसंख्या’ म्हणणं अचूक ठरणार नाही. पण एवढ्या मोठ्या फरकामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणंही शक्य नाही. विशेषतः सामान्य मतदाराला त्याचं नाव का गायब झालं, कोणती कागदपत्रं द्यायची, कुठे हरकत घ्यायची आणि चुकीने नाव वगळलं असल्यास ते परत कसं मिळवायचं, याची स्पष्ट माहिती सहज मिळाली पाहिजे. पुण्यात SIR notices मिळाल्यानंतर काही मतदारांमध्ये नेमकी प्रक्रिया काय आहे याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचंही वृत्त आहे. आयोगाने physical hearing सामान्यतः आवश्यक नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेला आता न्यायालयीन आव्हान मिळालं आहे. Bombay High Court मध्ये दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये SIR प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारांची नावं वगळण्याची पद्धत आणि संबंधित प्रक्रियेचा पुनर्विचार याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. Supreme Court नेही Chief Election Commissioner यांच्या कार्यपद्धतीला आणि nationwide SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अद्याप अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही, हे तितकंच स्पष्ट आहे. पण एखाद्या संस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न न्यायालयापर्यंत पोहोचतात, तेव्हा त्या प्रश्नांना ‘राजकीय कट’ म्हणून नाकारण्याऐवजी संस्थात्मक पारदर्शकतेने उत्तर देण्याची गरज अधिक वाढते. आज सर्वात मोठा धोका असा आहे की निवडणूक आयोगावरील विश्वासही राजकीय ध्रुवीकरणाचा भाग बनू लागला तर काय? सत्ताधाऱ्यांना आयोगावर विश्वास आणि विरोधकांना अविश्वास अशी परिस्थिती लोकशाहीसाठी चांगली नाही. पण त्याहून वाईट परिस्थिती ती असेल, जेव्हा सामान्य मतदारही पक्षाच्या रंगातूनच आयोगाकडे पाहू लागेल. आयोगाने घेतलेला प्रत्येक निर्णय ‘हा कोणाच्या फायद्याचा?’ या प्रश्नातून मोजला जाऊ लागला, तर निवडणूक प्रक्रियेची तटस्थता कागदावर राहील आणि तिच्यावरचा सामाजिक विश्वास कमी होईल. निवडणूक आयोगाने कोणत्याही पक्षाला खूश करण्याची गरज नाहीय.

इथे सरकारचीही जबाबदारी आहे. निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे, हे सांगणं पुरेसं नाही. अशा संस्थेची स्वायत्तता प्रत्यक्षातही निर्विवाद दिसली पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि 2023 च्या कायद्यावर आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये आयोगाच्या स्वातंत्र्याबाबत चर्चा सुरू आहे. 23 सप्टेंबर रोजी या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात मतभेद झाले आणि पुढील घटनापीठाच्या संदर्भाचा प्रश्न मुख्य न्यायाधीशांकडे गेला. म्हणजेच आयोगाची संस्थात्मक स्वायत्तता हा प्रश्न केवळ राजकीय व्यासपीठावर नाही; तो घटनात्मक चर्चेचाही भाग झाला आहे. म्हणून आज निवडणूक आयोगाने विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यापेक्षा मतदारांना उत्तर देण्याची गरज आहे. मतदार यादीतील प्रत्येक मोठ्या बदलामागे स्पष्ट कारण काय आहे? चुकीचं नाव वगळलं गेल्यास नागरिकाला तातडीने न्याय मिळेल का? SIR च्या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या तांत्रिक प्रणालींची स्वतंत्र तपासणी होणार का? आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदांबाबत आवश्यक माहिती सार्वजनिक केली जाणार का? निर्णय प्रक्रियेत सर्व आयुक्तांची भूमिका नेमकी काय होती? हे प्रश्न विचारणं म्हणजे निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवणं नाही. पण ‘संस्था आहे म्हणून प्रश्न विचारू नका’ हा लोकशाहीचा नियमही नाही. उलट, संविधानाने ज्या संस्थेला एवढी मोठी जबाबदारी दिली आहे, तिला अधिक कठोर प्रश्नांना सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी लागते. कारण निवडणूक आयोगाची ताकद केवळ कायद्यातून दिसत नाही. तर ती नागरिकांच्या विश्वासातून येते.

आज देशाला निवडणूक आयोगाने कोणाच्या बाजूने आहे हे सांगण्याची गरज नाही. त्याने अशी व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे की कोणाच्याही बाजूने नाही, याबद्दल कोणालाही शंका राहू नये. निष्पक्षतेचा दावा करण्यापेक्षा निष्पक्षता दिसली पाहिजे. पारदर्शकतेची भाषा करण्यापेक्षा माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न निर्माण झाले तर त्या प्रश्नांना राजकीय भाषेत नव्हे, तर कागदपत्रं, आकडे आणि स्पष्ट प्रक्रियेतून उत्तर मिळालं पाहिजे. कारण निवडणूक जिंकणारा पक्ष पाच वर्षं सत्ता चालवू शकतो. पराभूत पक्ष पुन्हा निवडणूक लढू शकतो. नेते बदलू शकतात, सरकारं बदलू शकतात, राजकीय समीकरणं उलटीपालटी होऊ शकतात. पण एकदा मतदाराचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास तुटला, तर तो कोणत्याही पक्षाच्या विजयाने परत मिळत नाही. म्हणूनच आजचा मुद्दा मोठा आहे. भारताच्या लोकशाहीमध्ये मतदान करणाऱ्या सामान्य नागरिकाला उद्याही हेच वाटलं पाहिजे की त्याचं मत त्याचं आहे, त्याचं नाव मतदार यादीत सुरक्षित आहे आणि निवडणूक यंत्रणा कोणत्याही सत्तेच्या सावलीत काम करत नाही.

निवडणूक आयोगाला आज विरोधकांना नव्हे, तर मतदाराला उत्तर द्यावं लागेल. कारण निवडणुकीत पक्ष जिंकतात; पण लोकशाहीचा विश्वास हरला, तर पराभव संपूर्ण देशाचा असतो.