नागपूर : चालू वर्षातील अपुरे पर्जन्यमान व कमी पाणीसाठ्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात बोअरवेल खोदकामावर घालण्यात आलेली बंदी अन्यायकारक असून, यामुळे हजारो कामगार, रिग मालक आणि व्यावसायिक भुकेशी मरण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. या निर्णयामुळे बोअरवेल उद्योगावर संकट ओढवले असून प्रशासनाने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अन्यथा विदर्भ बोअरवेल असोसिएशनच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा दम विदर्भ बोअरवेल असोसिएशनच्या वतीने पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला.
दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नागपूर येथील प्रेस क्लबमध्ये विदर्भ बोअरवेल असोसिएशनच्या वतीने एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यादरम्यान जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या बोअरवेल बंदीच्या आदेशावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
नेमका वाद काय? प्रशासकीय आदेशातील मुद्यांवर आक्षेप
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलमांनुसार नागपूर जिल्ह्यातील सर्व १४ तालुक्यांमध्ये शासकीय टँकर निवारण व त्यानुषंगिक कामे वगळता इतर सर्व प्रकारच्या नवीन बोअरवेल, कूपनलिका खोदकामावर तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामावर पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण बंदी घातली आहे. या आदेशानुसार खासगी व्यक्ती, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग तसेच बोअरवेल व्यावसायिक, रिग मालक व यंत्रचालक यांना हा प्रतिबंध लागू करण्यात आला आहे.
यावर पत्रकार परिषदेत बोलताना असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवला
नागपूर जिल्ह्यात शेकडो रिग मालक, चालक आणि कामगार या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. अचानक लादलेल्या या बंदीमुळे या कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. वर्षानुवर्षे या व्यवसायात भांडवल गुंतवलेले व्यावसायिक आणि कर्ज काढून रिग मशीन खरेदी केलेले तरुण यामुळे उद्ध्वस्त होत आहेत. पूर्वकल्पना न देता एकाएकी बंदी लादणे चुकीचे आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे असले, तरी थेट संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये व्यावसायिक व खासगी बोअरवेलवर सरसकट बंदी घालणे हा त्यावर पर्यायी उपाय असू शकत नाही, असा सूर यावेळी उमटला.
असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या.
१. जिल्हा प्रशासनाने बोअरवेल खोदकामावर घातलेली सरसकट बंदी तात्काळ उठवावी किंवा यात सुयोग्य शिथिलता आणावी.
२. जोपर्यंत बंदी लागू आहे, तोपर्यंत या व्यवसायावर अवलंबून असणारे रिग मालक, मजूर व यंत्रचालक यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न प्रशासनाने सोडवावा.
३. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी व नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी बोअरवेलवर अवलंबून राहावे लागते. अशा वेळी ऐन उन्हाळ्यात किंवा कठीण काळात पाणी मिळवण्याचे मार्ग बंद करणे अयोग्य आहे.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
पत्रकार परिषदेच्या शेवटी, जर प्रशासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही आणि बोअरवेल उद्योजकांचा रोष लक्षात घेतला नाही, तर विदर्भ बोअरवेल असोसिएशनच्या वतीने संपूर्ण विदर्भात तीव्र आंदोलनाचा बडगा उगारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. सोबतच शासनाने बोअरवेल च्या व्यतिरिक्त सुद्धा पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी शासकीय काही कामांवर सुद्धा बंदी घालण्याची मागणी यावेळी पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेस विदर्भ बोअरवेल असोसिएशनचे पदाधिकारी, विविध रिग मालक तसेच मोठ्या संख्येने व्यावसायिक उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेला असोसिएशन चे उपाध्यक्ष अभय अग्रवाल, सचिव अविनाश वंजारी, कोषध्यक्ष प्रशांत बांगीरवार यांनी संबोधित केले.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
