नागपूर : ‘विकास हवा, पण विनाशाच्या किंमतीवर नाही!’ याच ठाम भूमिकेसह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा, स्वाभिमानाचा आणि स्वराज्याच्या प्रेरणेचा साक्षीदार असलेल्या सह्याद्रीच्या रक्षणासाठी आता नागपूरमधून एका नव्या आणि देशव्यापी लोकचळवळीचा एल्गार पुकारण्यात आला “SAVE सह्याद्री! No PSP in Sahyadri” या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची अधिकृत सुरुवात आज भारताचा केंद्रबिंदू असलेल्या नागपूर शहरातून करण्यात आली असून, सुप्रसिद्ध अभिनेते तथा पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांना, गावोगावच्या तरुणांना आणि पर्यावरणप्रेमींना या चळवळीत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
सह्याद्री : महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि संस्कृतीचा कणा
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड-किल्ले, निसर्ग आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचे महत्त्व ओळखून ज्या सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यांमध्ये स्वराज्याचा इतिहास घडवला, तो सह्याद्री आज विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या विनाशकारी हस्तक्षेपांमुळे गंभीर धोक्यात आला आहे. सह्याद्री हा केवळ महाराष्ट्राच्या भूगोलाचा भाग नसून आपल्या अस्मितेचा, संस्कृतीचा आणि नैसर्गिक वारशाचा अविभाज्य घटक आहे.
या पर्वतरांगांमधील घनदाट जंगले, नद्या, जैवविविधता आणि पर्यावरण नष्ट होणे म्हणजे आपल्या भावी पिढ्यांच्या पाण्याचा आणि श्वासाचा अधिकार धोक्यात आणणे होय. ‘Save Sahyadri, Save Environment’ ही केवळ एक पर्यावरण संरक्षणाची मोहीम नसून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, जलसुरक्षा आणि निसर्गाचा समतोल राखणारी एक जनआंदोलनाचीळ आहे. शिवरायांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रप्रेमीने आज सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी एकजुटीने पुढे येण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
वन्यजीव कॉरिडोअर्स आणि संवर्धनाला मोठा धोका
सह्याद्रीतील जंगले ही केवळ स्वतंत्र वनक्षेत्रे नसून, भीमाशंकर अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांना जोडणारे अत्यंत संवेदनशील वन्यजीव मार्ग (Wildlife Corridors) आहेत. ताडोबातून चंदा आणि तारा या वाघिणींना सह्याद्रीत आणून वाघांची संख्या वाढवण्याचे महत्त्वाचे प्रयत्न सुरू असताना, त्याच वन्यजीव मार्गांचा विनाश करणारे जलसाठवण प्रकल्प (Pumped Storage Projects – PSP) उभारण्याचा विचार कसा केला जाऊ शकतो, असा संतप्त सवाल या अभियानाद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या सूचना आणि वन्यजीव मार्गांवरील परिणामांचे शास्त्रशुद्ध मूल्यमापन न करता जर असे प्रकल्प रेटले गेले, तर अनेक वर्षांचे संवर्धन प्रयत्न क्षणात धुळीस मिळतील. जंगलांचे तुकडीकरण झाल्यास वन्यजीवांचे स्थलांतर रोखले जाईल आणि मानवा-वन्यजीव संघर्ष अधिक तीव्र होऊन नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येईल.
कागदोपत्री संरक्षण आणि ESA च्या अंमलबजावणीतील उदासीनता
पश्चिम घाट आणि येथील समृद्ध जैवविविधता UNESCO मान्यताप्राप्त संरक्षित क्षेत्र असतानाही, महाराष्ट्र शासनाकडून हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करण्याबाबत 2018 पासून उदासीनता व अपयश दिसून येत आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांची ठिकाणे ESA च्या मसुद्यात समाविष्ट असूनही जंगलांना सुरुंग लावणारे प्रकल्प पुढे रेटले जात आहेत. “आधी जंगलांचा विनाश करायचा आणि नंतर त्या भागाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करायचे का?” असा परखड प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे.
तसेच, महाराष्ट्रात भरपाई वृक्षलागवड आणि पुनर्वनीकरणाच्या योजना कागदावरच राहिल्या असून, प्रत्यक्षात त्यांचे अपयश वारंवार समोर आले आहे. समृद्धी महामार्ग आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या वन्यजीव मार्गातून जाणाऱ्या NH-7 प्रकल्पांसारख्या उदाहरणांमध्ये वृक्षारोपणाचे अत्यल्प यश आणि अपरिहार्य पर्यावरणीय हानी स्पष्ट झाली आहे. एक परिपक्व जंगल आणि त्याची प्राचीन जैवविविधता कधीही केवळ नवीन वृक्षलागवडीच्या आकड्यांनी भरून निघू शकत नाही.
विदर्भाच्या कोळसा खाणींवर BESS आणि CAES उभारा, सह्याद्रीची डोंगरफोड थांबवा!
विदर्भाने मागील अनेक दशके कोळसा खाणी आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे मोठी पर्यावरणीय किंमत मोजली आहे. आता सह्याद्रीलाही त्याच जुन्या आणि विनाशकारी विकासपद्धतीची किंमत मोजायला लावणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल अभियानाने केला आहे. सह्याद्रीमध्ये मोठ्या क्षमतेचे जलसाठवण प्रकल्प (PSP) उभारण्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल, जंगलांचे तुकडीकरण, डोंगरांचे उत्खनन, बोगदे आणि प्रचंड जलाशयांची निर्मिती केली जात आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाह आणि परिसंस्थेचे अपरिमित नुकसान होत आहे.
आज जगभरात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणपूरक ऊर्जा साठवणुकीचे नवे पर्याय स्वीकारले जात आहेत. BESS (Battery Energy Storage Systems) आणि CAES (Compressed Air Energy Storage) यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे बॅटरी किंवा संकुचित हवेद्वारे वीज साठवून गरजेनुसार ग्रीडला पुरवता येते. यासाठी सह्याद्रीसारख्या संवेदनशील जंगलांमध्ये बोगदे व डोंगरफोड करण्याची गरजच भासत नाही.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) 2031-32 च्या नियोजनानुसार देशाला 73.93 GW ऊर्जा साठवण क्षमता आवश्यक असून, त्यात 47.24 GW BESS आणि 26.69 GW PSP क्षमतेचा समावेश आहे. त्यामुळे BESS हा देशाच्या भविष्यातील ऊर्जा साठवण व्यवस्थेतील सर्वोत्तम पर्याय ठरत आहे. आमचा विरोध PSP कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला नसून, त्यांच्या गुंतवणुकीला योग्य आणि पर्यावरणपूरक पर्यायी दिशा देण्याचा आहे. विदर्भातील बंद पडलेल्या कोळसा खाणींच्या ओसाड व पुनर्वापरयोग्य जमिनींवर हे प्रकल्प उभारल्यास आधीच बाधित जमिनींचा योग्य वापर होईल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि महाराष्ट्राची ऊर्जा सुरक्षाही अबाधित राहील.
शासनाकडे ‘SAVE सह्याद्री’ अभियानाच्या ३ प्रमुख मागण्या:
- विदर्भातील बंद कोळसा खाणींच्या योग्य जमिनींवर BESS आणि CAES प्रकल्पांसाठी विशेष धोरण तयार करावे.
- PSP कंपन्यांना विदर्भात पर्यायी ऊर्जा साठवण प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूक व प्रोत्साहन द्यावे.
- सह्याद्री आणि भीमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित PSP प्रकल्पांचा पर्यावरणीय व आर्थिकदृष्ट्या BESS आणि CAES पर्यायांशी तुलनात्मक पुनर्विचार करावा.
नागपूरकरांचे आवाहन आणि व्यापक जनआंदोलन
नागपूरकरांनो, विदर्भाने संपूर्ण देशाला वीज देण्यासाठी आपल्या निसर्गाची आणि आरोग्याची मोठी किंमत मोजली आहे. आता सह्याद्रीचे रक्षण करण्यासाठी विदर्भातूनच आधुनिक ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा नवा आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आपण पुढे आणूया! विदर्भाला रोजगार, महाराष्ट्राला ऊर्जा सुरक्षा आणि सह्याद्रीला संरक्षण देणारा विकासाचा मार्ग आपल्याला स्वीकारावा लागेल.
केवळ सह्याद्रीच नव्हे, तर देशभरातील सर्व जंगले, वने आणि वृक्षराजी वाचवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. या राष्ट्रव्यापी कार्यासाठी प्रत्येक शहरातून आणि गावखेड्यातून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने पुढे येण्याचे आवाहन अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केले आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
