नवी दिल्ली/नागपूर : केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने (Joint Platform of Central Trade Unions) भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (LIC) आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) एकत्रित नियंत्रक भागभांडवल (controlling stake) परदेशी नियंत्रित खाजगी घटकाकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ६०.७२ टक्के समभाग विकण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणूक आणि अनेक दशकांच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रयत्ना Betrayal (विश्वासघात) असल्याचे सांगत संघटनांनी हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
आयडीबीआय बँकेचे ऐतिहासिक महत्त्व
आयडीबीआय ही केवळ एक व्यावसायिक बँक नसून ती एक विकास वित्तीय संस्था (Development Financial Institution) आहे. हिने देशातील मुख्य उद्योग, पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि वित्तीय प्रणालीच्या पायाला बळकटी देण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. अशा धोरणात्मक महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थांची विक्रीयोग्य मालमत्तेत विक्री केली जाऊ नये, अशी मागणी घेऊन संपूर्ण देशातील कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. याच विषयाला घेऊन नागपूर च्या संविधान चौक मधे सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
व्यवहारातील अनियमिततेबाबत गंभीर प्रश्न आणि चौकशीची मागणी
२९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या ‘बिजनेसवर्ल्ड’ (Businessworld) अहवालात आयडीबीआयच्या विक्री प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुधारित निकषांनुसार नवीन मूल्यमापन करण्यापूर्वीच बोलीदाराची आर्थिक ऑफर उघडण्यात आली होती आणि त्यानंतर तयार केलेले बेंचमार्क हे ऑफरपेक्षा कमी होते, असा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे.
या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कामगार संघटनांनी खालील महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत :
विक्री प्रक्रियेला स्थगिती : पुढील चौकशी आणि सार्वजनिक छाननी होईपर्यंत कोणत्याही समभाग किंवा व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासह निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
स्वतंत्र चौकशी : बोली लावणे, मूल्यमापन आणि निर्णय प्रक्रियेत समोर आलेल्या अनियमितfata बाबत स्वतंत्र आणि कालमर्यादित चौकशी करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत.
दस्तऐवजांची उघड माहिती : मूल्यमापन अहवाल, सुधारित मूल्यमापन पद्धती आणि निवडलेली ऑफर स्वीकारण्यामागची कारणे यांसारख्या सर्व व्यवहाराच्या कागदपत्रांचे पूर्ण प्रकटीकरण केले जावे.
संसदीय छाननी : या व्यवहाराची, सार्वजनिक मालकीवरील त्याच्या परिणामांची आणि आयडीबीआयच्या स्वरusपाबाबत पूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची संसदीय छाननी व्हावी.
खाजगीकरण निर्णय मागे घेणे : आयडीबीआयचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेऊन कर्मचाऱ्यांचे अधिकार, आरक्षण, ग्राहकांची हित, आणि तिचे विकासात्मक धोरण सुरक्षित राखत सार्वजनिक मालकी अंतर्गत बँकेला बळकट करण्यासाठी धोरणात्मक कटिबद्धता दर्शवावी.
कामगारांचा संघर्ष आणि आंदोलनाचा इशारा
आयडीबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या युनायटेड फोरमने (United Forum of IDBI Officers & Employees) आयडीबीआयच्या खाजगीकरणाविरोधात पुकारलेल्या संपाला केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच, देशातील सर्व संलग्न युनियन आणि फेडरेशन्सला देशभरात निदर्शने व एकता कृती आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
