अर्थ – जगप्रसिद्ध कोकणचा हापूस आंबा आता एका नव्या वादात सापडला आहे. गुजरातने वलसाड हापूस या नावाने भौगोलिक संकेत (जीआय टॅग) मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे, ज्यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. कोकण हापूसला २०१८ मध्ये जीआय टॅग मिळाला होता, जो या आंब्याला बाजारात एक विशिष्ट ओळख आणि संरक्षण देतो.
गुजरातच्या गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठांनी २०२३ मध्ये वलसाड हापूससाठी जीआय टॅगचा अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ३० ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी पार पडली आहे. हा प्रकार कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. कोकण हापूसला मिळालेला जीआय टॅग हा केवळ एक ओळखपत्र नाही, तर तो शेतकऱ्यांसाठी एक आधारस्तंभ आहे. या टॅगमुळे आंब्याला एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त होतो, ज्यामुळे त्याची किंमत आणि बाजारपेठेतील स्थान टिकून राहते. हा टॅग २०१८ मध्ये मंजूर झाला होता, ज्यामुळे कोकणच्या हापूस आंब्याला जागतिक स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळाली.
दाव्याला विरोध
कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेता संघाचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे यांनी गुजरातच्या या दाव्याला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, यापूर्वीही नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने २०२२ मध्ये हापूस आंब्याच्या नावावर जीआय टॅगसाठी अर्ज केला होता, ज्यावर मोठा वाद झाला होता. डॉ. भिडे यांनी स्पष्ट केले की, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये पिकवल्या जाणाऱ्या आंब्यांना अनेकदा कोकण हापूस म्हणून विकले जाते. या भेसळीला आळा घालण्यासाठी क्यूआर कोड प्रणाली आणण्यात आली होती, परंतु तरीही फसवणूक सुरूच आहे.
इतर अर्जालाही विरोध
“जर वलसाड हापूसला जीआय टॅग मिळाला, तर कोकणच्या अस्सल हापूस उत्पादकांना मोठे आर्थिक नुकसान होईल,” असे डॉ. भिडे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, भविष्यात जर शिवने हापूस किंवा कर्नाटक हापूस यांसारख्या नावांनी कोणताही अर्ज आला, तर विक्रेता संघ त्याचाही तीव्र विरोध करेल.
