नागपूर – राज्यातील ख्यातनाम आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदार विशेष लक्षवेधी सूचना मांडून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती आहे. तुकाराम मुंढे नागपुरात महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी कोणतेही अधिकार नसताना आणि शासनाकडून त्यांची “स्मार्ट सिटी प्रकल्प” चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणूक नसतानाही त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रभार नियमबाह्य पद्धतीने आपल्याकडे घेतला होता, असा आरोप भाजपाचा आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांना निलंबित करण्याची मागणी भाजपा आमदार विधिमंडळ अधिवेशनात करणार आहेत.
भाजपाचे नेमके आरोप काय?
१ ) स्मार्ट सिटी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी काही मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांचे नियमबाह्य पेमेंट केले होते.
२ ) तसेच काही महिला अधिकाऱ्यांना दमदाटी केली होती.
३ ) दोन्ही प्रकरणांचे एफआयआर तेव्हा पोलिसांकडे दाखल झाले होते. मात्र उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या दबावात तुकाराम मुंडे यांच्या विरोधात आवश्यक कारवाई होऊ शकली नव्हती. आता ते दोन्ही जुने प्रकरण नव्याने पुन्हा समोर आणून भाजप आमदार तुकाराम मुंडे यांच्या निलंबनाची मागणी करणार असल्याची माहिती आहे.
तुकाराम मुंढे कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांना झेपेनात?
राज्यातील धडाडीचे आयएएस अधिकारी अशी तुकाराम मुंढेंची ओळख आहे. प्रशासनात काम करताना नियमांवर बोट ठेवून काम करणारे तुकाराम मुंढे हे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना पंसत नसल्याचं दिसून येतंय. राजकीय नेतृत्वाला, मंत्र्यांना आपल्या मनाप्रमाणे नियमबाह्य गोष्टी करण्यामध्ये तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी अडथळे ठरतात. त्यामुळे नियमानुसार सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात बदली होणे अपेक्षित असताना तुकाराम मुंढे मात्र सरासरी एक वर्षेच काम करताना दिसून येतात. तुकाराम मुंढे यांची अलीकडेच (ऑगस्ट २०२५ मध्ये) पुन्हा एकदा बदली झाली असून, त्यांची नियुक्ती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे हे २००५ बॅचचे अधिकारी असून गेल्या २० वर्षांच्या कालावधीत त्यांची ही २४ वी बदली ठरली आहे. प्रशासनात काम करताना हा एक वेगळ्या प्रकारे विक्रमच असल्याचं दिसून येतंय.
आजपासून हिवाळी अधिवेशन-
आजपासून (८ नोव्हेंबर) हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. मात्र यंदा प्रथमच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाचं कामकाज विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय चालणार आहे. आज पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील. शासकीय कामकाज होईल. त्यानंतर शोकप्रस्ताव मांडला जाईल. त्यानंतर कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले जाईल. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा प्रभाव पुरवणी मागण्यांवरती पडणार का?, पुरवणी मागण्यासंदर्भात काही नवीन घोषणा होते का? हे पाहणं महत्वाचं राहील.
