कोलकाता – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) तात्काळ थांबवण्याची विनंती केली. एसआयआर प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत आणि ती आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत संरचनेचे आणि संविधानाच्या आत्म्याचे उल्लंघन करते, असा हल्लाबोल ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक अयोगावर केला आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील एसआयआरमध्ये कथित अनियमितता, प्रक्रियात्मक उल्लंघन आणि प्रशासकीय त्रुटींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की ही प्रक्रिया अनियोजित, अपुरी तयारी आणि घाईघाईने राबविण्यात आली.
त्यांनी आरोप केला की अति घाई आणि पुरेशा तयारीचा अभाव यामुळे गंभीर कमतरता निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामध्ये सदोष माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, विसंगत सूचना आणि कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे अपुरे प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली की या प्रक्रियेमुळे अनेक पात्र मतदारांना मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो. त्यांनी हा लोकशाहीवर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले.
ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाने या त्रुटी त्वरित दूर कराव्यात आणि प्रक्रिया सुधारावी अशी मागणी केली. जर असे केले नाही तर एसआयआर प्रक्रिया थांबवावी असा इशारा त्यांनी दिला. सध्याच्या स्वरूपात ही प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास मोठे नुकसान होईल, असे त्यांनी सांगितले. मोठ्या संख्येने लोक मतदानापासून वंचित राहतील आणि लोकशाही व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर वर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यांनी ही प्रक्रिया अनियोजित, अराजक आणि धोकादायक असल्याचे वर्णन केले. जलपाईगुडीमध्ये एका अंगणवाडी सेविकेसह अनेक बीएलओंच्या मृत्यूनंतर परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे असे बॅनर्जी यांनी सांगितले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की त्यांनी या मुद्द्यावर अनेक वेळा चिंता व्यक्त केली होती, परंतु परिस्थिती बिघडतच राहिली, ज्यामुळे त्यांना पुन्हा लिहावे लागले. निवडणूक आयोगाने अधिकारी आणि जनतेवर जबरदस्तीने एसआयआर लादल्याचा आरोप त्यांनी केला, जो केवळ अराजक नव्हता तर लोकांच्या जीवनाला धोका निर्माण करणारा होता. त्यांच्या मते, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे तयार नव्हती, स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या आणि योग्य नियोजन करण्यात आले नव्हते.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले गेले नाही, आवश्यक कागदपत्रांबाबत गोंधळ होता आणि बीएलओना त्यांच्या कामाच्या वेळेत मतदारांना भेटणे जवळजवळ अशक्य होते. यामुळे मतदार यादीची विश्वासार्हता धोक्यात येते. त्यांनी असेही म्हटले की बीएलओ, जे आधीच शिक्षक किंवा आघाडीवर काम करणारे आहेत, त्यांच्याकडून शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेपेक्षा जास्त काम केले जात आहे.
बॅनर्जी म्हणाल्या की सर्व्हर वारंवार बिघाड होत आहेत आणि डेटामध्ये सतत तांत्रिक बिघाड होत आहे. परिणामी, बहुतेक बीएलओ मतदारांची माहिती ऑनलाइन अपलोड करू शकले नाहीत. या समस्यांमुळे ४ डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत अचूक आणि संपूर्ण मतदार डेटा अपलोड करणे अशक्य झाले आहे. परिणामांच्या भीतीमुळे अनेक बीएलओना चुकीची माहिती अपलोड करण्यास भाग पाडले गेले. खऱ्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा धोका आहे, म्हणजेच त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.
