नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीप्रकरणी अद्याप उत्तर दाखल न केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकार लावली आहे. हायकोर्टाने नमूद केले की एक वर्ष उलटूनही रेल्वे प्रशासनाने उत्तर दाखल केलेले नाही. न्यायालयाने टिप्पणी केली की न्यायालयाला हलके घेऊ नका. तुम्हाला आम्ही गंभीर कारवाई करावी असे वाटते का? अशे ताशेरे ओढत न्यायालयान रेल्वे प्रशासनाला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालय एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकेत म्हटले आहे की १५ फेब्रुवारी २०२५ च्या रात्री नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या दुर्दैवी चेंगराचेंगरीत 18 जणांचा मृत्यू झाला आणि १५ जण जखमी झाले. याचिकेनुसार, ही घटना प्रशासनाच्या घोर गैरव्यवस्थापनाचे आणि अपयशाचे स्पष्टपणे दर्शन घडवते.
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायाधीश तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला की ते इतके निष्काळजी का आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की इतक्या गंभीर प्रकरणात निष्काळजीपणा अस्वीकार्य आहे. न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की, ते आणखी एका अपघाताची वाट पाहत आहेत का. न्यायालयाने अशी कठोर टिप्पणी केली कारण शपथपत्र अद्याप दाखल झाले नव्हते, जे २६ मार्च २०२५ पर्यंत दाखल करायचे होते.
खंडपीठाने म्हटले आहे की न्यायालयाला हलके घेऊ नका. आम्ही तुम्हाला शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. तुम्ही काय केले? जेव्हा ही याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा दबाव टाळण्यासाठी, देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकाऱ्याने रेल्वेच्या वतीने निवेदन दिले. आता, एक वर्ष उलटले आहे आणि तुम्ही दाखल केलेले नाही. हे काय दर्शवते? असा सवाल न्यायालयाने केला.
१९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने रेल्वेला नोटीस बजावली, ज्यामध्ये प्रवाशांची आणि प्लॅटफॉर्म तिकिट विक्रीची कमाल संख्या निश्चित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. न्यायालयाने रेल्वेला अशा चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देण्याचे निर्देशही दिले होते.
