नवी दिल्ली – गेल्या काही वर्षांत लोकपालकडे अशा तक्रारी आल्या आहेत की भ्रष्टाचारामुळे सरकारी कंपनी सेल (स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर लोकपालने अशी काही प्रकरणे सीबीआयकडे पाठवली आहेत आणि काही थेट सीबीआयकडे हस्तांतरित केली आहेत.
वायरच्या वृत्तानुसार, जुलै २०२३ मध्ये सीव्हीसीने लोकपालला सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशीत आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये भाजपला देणगी देणाऱ्या एका कंपनीचे नाव आहे. ॲपको इम्प्रेटेक प्रायव्हेट लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव आहे. कंपनीच्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारतातील ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यात ॲपको ही प्रमुख भागीदारांपैकी एक आहे.
ॲपकोवर वेंकटेश इम्प्रासोबत (व्हीआयपीपीएल) सांठगाठ करून सेलला मोठे नुकसान पोहोचवल्याचा आरोप आहे. १० जानेवारी २०२४ रोजीच्या निकालात लोकपालने या कंपन्यां आणि सेलमधील संबंधांवर कठोर टीका केली. जस्टिस अभिलाषा कुमारी, अर्चना रामसुब्रमण्यम आणि महेंद्र सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले कि सेलच्या अधिकाऱ्यांनी काळजी घेतली नाही, ज्यामुळे व्हीआयपीपीएलला इतर ग्राहकांपेक्षा कमी दराने साहित्य मिळाले.१४ मार्च २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, या कंपनीने १५ जानेवारी २०२० ते १२ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान ३० कोटी रुपयांचे निवडणूक बाँड खरेदी केले जे सर्व भाजपला रोख रकमेत मिळाले होते. अलिकडच्या काळात ॲपको ला हजारो कोटी रुपयांचे अनेक मोठे आणि प्रतिष्ठित सरकारी प्रकल्प मिळाले आहेत.
सेलवर आरोप आहे कि त्यांनी १०० हून अधिक कंपन्यांना सवलतीच्या दरात ११ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक स्टील विकले, ज्या कंपन्या कोणतेही बांधकाम करत नव्हत्या. परंतु बांधकामाच्या नावाखाली सवलती घेऊन या कंपन्या सेलकडून कमी दराने खरेदी केलेले स्टील अन्य कंपन्यांना जास्त दराने विकत होत्या..
करारानुसार, सेल कंपनी स्टील खरेदी करणाऱ्या बांधकाम कंपन्यांना व्याजमुक्त कर्ज देते. जर एखाद्या कंपनीने या सुविधेचा लाभ घेतला नाही तर तर तिला त्या रकमेइतकी सवलत मिळते. या अनियमिततेमुळे सेलला ४०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. व्हीआयपीपीएल ही या कथित अनियमिततेचा लाभार्थी आहे आणि ॲपको या कंपनीविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये सहभागी आहे.
ही कहाणी तेव्हा सुरू झाली जेव्हा ॲपकोने जारी केलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे, सेलने २० ऑक्टोबर २०२० रोजी व्हीआयपीपीएलसोबत दरवर्षी १,५०,०००० मेट्रिक टन स्टील पुरवण्याचा करार केला. ही कंपनी बांधकाम क्षेत्रात काम करत नसल्याचा आरोप आहे. तरीही तिला बांधकाम कंपन्यांपेक्षा जास्त सवलत मिळाली. करारानुसार, व्हीआयपीपीएला हे स्टील बांधकामासाठी वापरायचे होते. पण त्यांनी सेलकडून कमी दरात स्टील खरेदी केले आणि ते बाजारात जास्त दरात विकले. द वायरने या प्रकरणात सहभागी सर्व पक्षांशी संपर्क साधला असता सेलने या प्रकरणावर अधिकृतपणे भाष्य करण्यास नकार दिला.
लोकपालांच्या आदेशानुसार, सीबीआयने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सेलचे अधिकारी, वेंकटेश इंप्रा आणि ॲपको यांना आरोपी करण्यात आले. गुन्हेगारी कट, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे वापरणे आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या आरोपांखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
