नवी दिल्ली – उच्च शिक्षण संस्थामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव रोखण्यासाठी यूजीसीद्वारे नुकतचे जारी केलेल्या नवीन नियमांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी दावा केला कि सर्वोच्च न्यायालयाने तेच केले, जे मी म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर राजद प्रवक्त्या प्रियंका भारती यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय भाजप ठरवते? असा थेट सवाल पियंका भारती यांनी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांना केला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर, राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र झाल्या आहेत. तसेच समाज माध्यमांत सर्वोच्च न्यायालयावर एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या लोकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी या निर्णयाला त्यांच्या मागील विधानांशी जोडत दावा केला की सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यांनी आधीच सांगितलेल्या गोष्टी केल्या.
दुबे यांनी एक्सवर लिहिले कि यूजीसीवर टीका करणाऱ्या सर्व ज्ञानी माणसांनो… मी गेल्या दोन दिवसांपासून संसदेत जात आहे, परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही सदस्याने यावर चर्चा करणे देखील आवश्यक मानले नाही. उलट, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देऊन गरिबांची काळजी घेणाऱ्या सरकारवर टीका केली जात आहे. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला मोदीजींवर विश्वास ठेवण्याची नम्र विनंती करतो. देशाचे कायदे केवळ संविधानाच्या कलम 14 आणि 15 नुसारच चालतील. सर्वोच्च न्यायालयाने मी जे म्हटले तेच केले.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या या पोस्टवर राजदच्या प्रवक्त्या प्रियंका भारती यांनी हल्लाबोल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय भाजप ठरवते का? न्यायालये भाजपने ताब्यात घेतली आहेत का? भाजप खासदाराच्या विधानावर आरजेडी प्रवक्त्या प्रियांका भारती यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यूजीसीच्या नवीन नियमांना स्थगिती दिल्यानंतर एकीकडे एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील लोक न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका करत असताना मात्र काही ओबीसी समूहातील नेते न्यायालयाच्या या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले कि त्याला न्यायाच्या मूलभूत भावनेशी जोडले. खरा न्याय कोणावरही अन्याय करत नाही. माननीय न्यायालय हे सुनिश्चित करते.
बसपा सुप्रीमो मायावती या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हणाल्या कि जर नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी यूजीसीने सर्व भागधारकांना विश्वासात घेतले असते तर देशात सामाजिक तणाव निर्माण झाला नसता. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की जर यूजीसीच्या नवीन नियमांवरील सार्वजनिक चर्चेची पातळी चिंताजनक असेल, तर न्यायालयाने त्यांवर स्थगिती देणे म्हणजे त्या वादाला एक प्रकारचा न्यायालयीन शरणागती आहे.
शास्त्रज्ञ आणि कवि गौहर रझा यांनी एक्सवर लिहिले, ‘असे वृत्त आहे की सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती दिली आहे. जराही विलंब केला नाही. याचा अर्थ प्रकरण प्रलंबित आहे. घटनाक्रम समजून घ्याः प्रथम पास करा, नंतर निषेध आयोजित करा, नंतर मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती द्या, दोघेही आनंदी व्हा, नंतर दोघांकडून मते मागा. प्रश्न हा नाही की सर्वोच्च न्यायालय किंवा आरएसएस काय करेल. प्रश्न हा आहे की बहुजन त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी काय करतील.
दुसरीकडे समाज माध्यमांत न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली जात आहे. म्हटले जात आहे कि १९१९ मध्ये ब्रिटिशांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात ब्राह्मणांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यास मनाई केली होती. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की ब्राह्मणांमध्ये न्यायिक चारित्र्याचा अभाव आहे आणि ते जातीच्या आधारे निर्णय घेतात
