नाशिक – त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळयाच्या निमीत्ताने शासनाने गोदावरीला घाट बांधण्याचे व त्यासाठी रस्ते बांधणीचे काम हाती घेतले आहे. तसेच डिपी रस्ते, साधुग्राम, कचरा डेपो यासाठी जमीनी घेण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता थेट कामाला सुरूवात केली आहे. सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे गेल्या आठवडयात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत घाटांचे काम बंद पाडले. मात्र, ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी काम सुरू झालेले पाहून शेतकरी साखळी उपोषणाला बसले असून सामूहिक आत्मदहना इशारा दिला आहे.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२७ मध्ये होत असलेल्या कुंभमेळ्याच्या कामांना राज्य सरकारनं वेग दिला असला तरी त्र्यंबकेश्वरमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय नियोजनाला विरोध दर्शवला आहे. नवीन घाट आणि तलावांच्या कामांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत बेकायदेशीर भूसंपादन होत असल्याचा आरोप करत कामे बंद पडली आहेत.
भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतुदींचे संपूर्ण पालन न करता कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. काही ठिकाणी हुकूमशाही पद्धतीनं बुलडोझरद्वारे शेतीची नासधूस होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. योग्य मोबदला, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शकता न पाळल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की सरकार बाजारभावापेक्षा खूपच कमी दराने जमीन संपादित करू इच्छित आहे. प्रशासनाने प्रति गुंठा २२ हजार ते २५ हजार रुपये भरपाई प्रस्तावित केली आहे. मात्र शेतकरी प्रति गुंठा ५ लाख ते ६ लाख रुपये मागणी करत आहेत. १०० एकरपेक्षा जास्त जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू आहे.
बेकायदेशीर तोडफोड कारवाई तात्काळ थांबवावी, अपूर्ण प्रक्रियेअंतर्गत केलेली कारवाई रद्द करावी, थेट खरेदीचा प्रस्ताव आणावा आणि बाजारभावाच्या दहापट भरपाई द्यावी, अशी शेतकर्यांची मागणी आहे.
नगरपरिषदेच्या हद्दीतील आणि लगतच्या गावांमधील जमीन अकृषिक मानली जावी, दर निश्चित करावेत आणि पुन्हा मोजमाप करावे अशीही त्यांची मागणी आहे.
आम्हाला सरकारला जमीन द्यायची नाही. मात्र, सरकारला जमिनीची अत्यंत गरज असेल तर त्यांनी आम्हाला- शेतकरी मागेल तो मोबदला द्यावा. तर आम्ही सरकारला कुठलीही अडचण आणणार नाही, सरकार ठरवेल तो मोबदला होत नाही. असं बाधित शेतकरी रामदास वरूनजे यांनी म्हटलं आहे.
याशिवाय दुसरे एक बाधीत शेतकरी पुरुषोत्तम कडलग यांनी म्हटलं आहे कि बाधित शेतकऱ्यांशी सरकारनं तात्काळ संवाद साधून न्याय्य तोडगा काढावा. अन्यथा संवैधानिक आणि शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन उभारण्यात येईल. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही. न्याय्य मोबदला आणि कायदेशीर प्रक्रिया नसेल, तर असा कुंभमेळा आम्हाला मान्य नाही.
अकराशे कोटी रुपये खर्च करून नवीन घाट बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे बळीराजा बाधित होणार आहे. दरम्यान, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी कुशावर्ताने अडवलेली गोदावरी नदी पुन्हा सुरू करण्याचा आणि अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधलेल्या ऐतिहासिक घाटांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. काही दिवसांच्या उत्सवावर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा पारंपारिक संरचना मजबूत करणे अधिक व्यावहारिक आणि पर्यावरणपूरक ठरेल असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
