नवी दिल्ली – रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का बसला आहे. बँकांना त्यांची कर्ज खाती बनावट घोषित करण्याची परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अंबानींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आदेशात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.
खरं तर, इंडियन ओव्हरसीज बँकेसह दोन बँकांनी अनिल अंबानींची कर्ज खाती बनावट म्हणून वर्गीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. अंबानींनी या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. डिसेंबर 2023 मध्ये, हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने अंबानींना अंतरिम दिलासा दिला आणि बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली. मात्र नंतर खंडपीठाने ही स्थगिती उठवली आणि बँकांना पुढील कार्यवाही करण्याची परवानगी दिली. या निर्णयाला अंबानींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, अनिल अंबानींच्या वकिलांनी सांगितले की त्यांना बँकांशी तडजोड करायची आहे, त्यांनी खंडपीठाला त्यांचे निवेदन नोंदवण्याची विनंती केली. मात्र बँकांच्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करणारे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर आक्षेप घेतला आणि याचे गंभीर परिणाम होतील असा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले कि या निवेदनाचा वापर अकल्पनीय हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो.
याचिकवेर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची आणि विपुल एम. पांचोली यांचा खंडपीठाने अंबानींना बँकांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरोधात हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठासमोर आपली याचिका पुढे चालवण्यास परवानगी दिली. खंडपीठाने एकल खंडपीठाला बँकांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरोधातील अंबानींच्या याचिकेवर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता इंडियन ओव्हरसीज बँकेसह दोन बँका पुढील कारवाई करू शकतात.
जर बँकांकडून खाती फसवणुकीची म्हणून घोषित केली गेली, तर वसुलीची कार्यवाही अधिक कठोर होते. यामुळे अनिल अंबानींच्या परतफेडीच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. काहीवेळा, नवीन कर्ज किंवा बँकिंग सुविधांवर पाच वर्षांसाठी बंदी देखील घातली जाऊ शकते.
