मुंबई – महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता १६४ अनधिकृत शाळा सुरु आहेत, तर या १६४ अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुंबईतील १६४ अनधिकृत शाळा नोटीस देऊनही सुरुच आहे.मुंबईत अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हो असल्यामुळे संस्थाचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. मुंबईतील अनधिकृत ठरलेल्या १६४ शाळांपैंकी ६५ शाळा या मुंबईतीलगोवंडी, देवनार, मानखुर्द या विभागातील आहेत. त्यामुळे मुंबईतील काही भागांमध्ये तळ मजला आणि एक मजल्यांच्या या शाळा असून महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता या अनधिकृत शाळा सुरु आहेत. पण अनधिकृत शाळांना नोटीस देऊनही या शाळा सुरु असल्याने मुंबई महापालिकेने यांच्या संस्थाचालकांवर कारवाई करावी आणि या शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली जावी, असे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांनी दिले आहेत.
मुंबई शहर आणि उपनगरात या १६४ अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ६५ अनधिकृत शाळा या देवनार परिसरात आहेत. तसेच आणखीन ६५ अनधिकृत शाळा या मानखुर्द परिसरात आहेत. त्याचप्रमाणे, मालाड परिसरात २५ अनधिकृत शाळा आहेत. कांदिवली परिसरात १२, कुर्ला परिसरात १२ आणि वडाळा, धारावी परिसरात ११ शाळा या अनधिकृत आहेत. अशी माहिती मिळाली आहे. मुंबईतील काही नगरसेवकांनी, अनधिकृत शाळा उभारून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या त्यांचे भविष्य धोक्यात आणणार्या संस्था चालकांविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. यातील काही शाळा या झोपडपट्टीत तळमजला अधिक २, ३, ४ मजली अनधिकृत शाळा आहेत. काही शाळा या मुंबईतील म्हाडा, सरकारी, खारफुटीच्या जागेवरही बेकायदेशीर उभारण्यात आलेल्या आहेत.
या बेकायदेशीर शाळा चालविणार्या संस्थाही अधिकृत नाहीत. मुंबईतील या अनाधिकृत शाळांचे फायर ऑडिटही करण्यात आलेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. तसेच महापालिकेने या अनधिकृत शाळांना नोटीसा बजावल्या आहेत, तरीही या अनाधिकृत शाळा सुरूच आहेत. तसेच, या शाळांनी विद्यार्थ्यांना दिलेली प्रमाणपत्र देखील ग्राह्य धरू शकत नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येणार आहे. तसेच, काही ठिकाणी भूमाफियांनी अनधिकृत शाळा उभारून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन नंतर शाळा अनधिकृत ठरल्यावर त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे समजताच ते लोक विद्यार्थ्यांना पुढे करीत ब्लॅकमेलिंग करतात, असा आरोपही स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. तसेच, सदर अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
मुंबईत या अनाधिकृत शाळा सुरु करतानाच कोणत्याही प्रकारचे नियम पाळले जात नाही. त्यामध्ये फायर ऑडीटही होत नाही. या अनाधिकृत दाट वस्तींमध्ये असल्याने भविष्यात होणाऱ्या दुघर्टना टाळता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे या शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या संस्थांना पाठिशी घालण्याचे काम राजकीय लोक करतात. व त्यांनी केलेली चूक सरळ करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. असे प्रकार पुन्हा वाढतील. यामध्ये मुलांचे नुकसान होत आहे. याला जाब कोण विचारणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यावर त्यावर, शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी, या अनधिकृत शाळांमध्ये पाचवीच्या पुढील वर्गांना मान्यता आहे, पहिली ते चौथीच्या वर्गांना मान्यता नाही. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कायदेशीर मान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे कागदपत्रे पाठविण्यात आले आहे. तसेच, महापालिका अनधिकृत शाळांची माहिती प्रसिद्धीमाध्यांमध्ये देऊन पालकांमध्ये जनजागृती केली आहे. १६४ अनाधिकृत शाळांपैकी ४८ शाळांचे प्रकरण मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे.
