नवी दिल्ली – देशातील पेटीएम पेमेंटस बँक प्रकरणात आरबीआयकडून कडक कारवाई करण्यात आली आहे, तर पेटीएम पेमेंटस बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील पेटीएम पेमेंट बँक प्रकरणात डेटा सुरक्षेच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे, तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जनतेचा विश्वास टिकवणे आवश्यक आहे, असे कॅटकडून सांगण्यात आले आहे. कॅटकडून आरबीआयच्या कडक कारवाईचे स्वागत करण्यात आले आहे.
तर पेटीएम पेमेंटस बँक प्रकरणात डेटा सुरक्षेच्या चौकशीची मागणी ही करण्यात आली आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॅट यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक आरबीआय यांनी पेटीएम पेमेंटस बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हे जनहितासाठी उचललेले पाऊल असल्याचे कॅटने म्हटले आहे. कॅटचे प्रविण खंडेलवाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, नियमांकडे दुर्लक्ष, व्यवस्थापनातील अपयश आणि आरबीआयच्या निर्देशांचे उल्लंघन यांची गंभीरता दर्शवतो आहे.
वर्ष २०२४ मध्येही बँकिंग कामकाजावर आरबीआयकडून मोठे निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र सुधारण्याची संधी मिळूनही पेटीएम संस्थेला अपेक्षित बदल करण्यात अपयश आले आहे. ठेवीदारांबाबत आरबीआयने म्हटले आहे की, देशातील पेटीएम पेमेंटस बँक प्रकरणात ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि त्यांना नियमानुसार पैसे परत मिळतील. देशातील छोटे व्यापारी, दुकानदार, फेरीवाले आणि महिला उद्योजकांसाठी विश्वास महत्त्वाचा आहे, देशात जे नागरिक डिजिटल व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पेटीएमचा वापर करत होते.
कॅटने म्हटले आहे की, कोणत्याही नियामक कारवाईमुळे सूक्ष्म आणि लघु व्यापाऱ्यांना पैशाच्या अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अधिकार्यांनी सुरळीत संक्रमण व्यवस्था सुनिश्चित करावी, जेणेकरून डिजिटल व ऑनलाईन व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया यांनी पेटीएम प्लॅटफॉर्मद्वारे संकलित करण्यात आलेल्या आर्थिक आणि ग्राहक डेटाच्या व्यवस्थापन व साठवणुकीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी परकीय गुंतवणूक, चीनशी संबंधित संस्थांच्या सहभागाच्या पार्श्वभूमीवर डेटा सुरक्षा आणि डेटा सार्वभौमत्वाच्या बाबींची तपासणी करण्यावर भर दिला दिला आहे. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतिया यांनी म्हटले आहे की, जगभरात डिजिटल व ऑनलाईन पेमेंट हे आधुनिक व्यापाराचे कणा आहे. आणि डिजिटल व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर जनतेचा विश्वास टिकवणे आवश्यक आहे.
त्यांनी सांगितले की, आरबीआयची कारवाई स्पष्ट संदेश देते की, देशातील कोणतीही संस्था नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कॅटचे प्रविण खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे की, वित्तीय पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भारतीय कायद्यांचे पूर्ण पालन करणे बंधनकारक आहे. ज्यामध्ये ग्राहक आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे, असेही कॅटने म्हटले आहे
