मुंबई – तिजोरीवर येत असलेला ताण आणि लाभार्थी महिलांना हप्ते देताना होत असलेली कसरत लक्षात घेता राज्यातील महायूती सरकारने 80 लाख महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून अपात्र ठरवले. या 80 महिलांना आता लाडकी बहिण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजे आता त्यांना मिळणारे प्रतिमाह 1500 रूपये बंद होणार आहे. यावरून विरोधकांनी महायूती सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
गोरगरिब आणि वंचित कुटुंबातील महिलांची मते लाटण्यासाठी सरकारने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना आणली होती. सुरुवातीच्या काळात सरकारने अर्जाची पडताळणी न करता सरसकट महिलांना आर्थिक लाभ दिला. मात्र जेव्हा तिजोरीवर ताण आला आणि लाभार्थी महिलांना हप्ते देण्यासाठी इतर विगाभाचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळू लागला तेव्हा सरकार खडबडून जागे झाले आणि लाभार्थी महिलांच्या अर्जाची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत ईकेवायसी अनिवार्य करण्यात आली. आता लाडकी बहिण योजनेतून 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी महायूती सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
शिवसेनेच्या (ठाकरे) गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे टीका करताना म्हणाल्या कि सरकारची ही वृत्ती गरज सरो वैद्य मरो अशी आहे. निवडणुका संपताच लाडक्या बहिणींची आठवण विसरणारे आणि स्वतःला दादा, भाऊ, भाई म्हणवणारे नेते आता कुठे गेले आहेत? असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला. योजना सुरू झाली तेव्हा केवायसीचे कोणतेही कडक निकष नव्हते, याचा फायदा घेऊन अनेक पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. अशा प्रकारे लाटलेल्या पैशांबद्दल आता आदिती तटकरे उत्तर देणार का? असा सवाल त्यांनी केला.
शरद पवार गटाच्या नेत्या रोहिणी खडसे सरकारवर टीका करताना म्हणाल्या कि मोठमोठे टेंडर काढले जात आहे, सत्ताधारी लोकांच्या परदेश वार्या व्यवस्थित चालू आहेत. जाहिरातींवर सर्रासपणे पैसा खर्च केला जातो, या सगळ्या गोष्टींसाठी सरकारकडे पैसे आहेत पण लाडक्या बहिणींना मिळणारे 1500 रुपये सत्ताधारी लोकांच्या डोळ्यात का खुपत आहेत? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
शासन हळूहळू लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करत आहे का? आता कोणत्याही निवडणुका नसल्या कारणाने लाडक्या बहिणींचे महत्त्व कमी झाले आहे का? काम सरो वैद्य मरो असे काही शासनाला वाटत आहे का? लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये देणे जड झाले आहेत म्हणून तर महिलांची संख्या या योजनेतून कमी केली जात नाही ना असे असंख्य प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे असंही रोहिणी खडसे म्हणाल्या.
खासदार सुप्रिया सुळे महायूती सरकारवर हल्लाबोल करताना म्हणाल्या कि लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. निवडणूकीच्या काळात कसलीही खातरजमा न करता घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. आता साधारणपणे वर्ष दीड वर्षाने सरकारला या योजनेत ८० लाख महिला अपात्र असल्याचा साक्षात्कार व्हावा ही मोठी अजब बाब आहे. हे या सरकारचे सामूहिक दारुण अपयश आहे.
मनसेचे नेते माजी आमदार राजू पाटील यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत म्हटलं की गेल्या 22-23 महिन्यांपासून राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. आता त्यापैकी जवळपास 80 लाख लाडक्या बहीणी अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. मतांच्या लाचारीसाठी, निवडणूका जिंकण्यासाठी पात्र-अपात्रतेची पुरेशी खातरजमा न करताच थेट खात्यात पैसे जमा केल्याने करदात्यांच्या पैशांची मोठी उधळपट्टी झाली आहे. अटी व नियमांची पूर्तता न केल्यामुळेच सुमारे 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. घाईघाईने केलेल्या 26000 ते 30000 कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक उधळपट्टीला जबाबदार कोण?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
