आपण भारतीय म्हणून अनेक गोष्टींबद्दल तक्रार करतो. रस्त्यांवरील वाहतूक, अस्वच्छता, सरकारी कार्यालयांमधील गोंधळ, रांगा, सार्वजनिक ठिकाणांची दुरवस्था, वाहतुकीची कोंडी या सगळ्याबद्दल आपल्याला बोलायला आवडतं. “या देशात काहीच सुधारत नाही,” असं म्हणणंही आपल्याला सहज जमतं. पण या सगळ्या समस्यांकडे थोडं प्रामाणिकपणे पाहिलं, तर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो व्यवस्था खराब आहे म्हणून आपण नियम तोडतो, की आपण नियम तोडतो म्हणून व्यवस्था बिघडते?
भारतामध्ये नियमांची कमतरता नाही. वाहतुकीचे नियम आहेत, सार्वजनिक ठिकाणांसाठी नियम आहेत, कचरा व्यवस्थापनासाठी कायदे आहेत, बांधकामासाठी नियम आहेत आणि नागरिकांच्या वर्तनासाठी अनेक प्रकारच्या सूचना आहेत. समस्या नियम नसण्याची नाही. समस्या आहे नियमांकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनाची. नियम हा समाज सुरळीत चालण्यासाठी असतो, हे आपण मान्य करतो; पण तो नियम आपल्यावर लागू झाला की तो अचानक गैरसोयीचा वाटू लागतो. दुसऱ्याने नियम तोडला तर आपण संतापतो, पण स्वतः नियम मोडताना त्याला एखादं कारण सहज शोधतो. वाहतुकीचं उदाहरण सर्वांत सोपं आहे. लाल सिग्नल लागला असताना रस्ता रिकामा दिसला की अनेकांना थांबणं अनावश्यक वाटतं. सीट बेल्ट असो किंवा वेगमर्यादा, नियमाचा उद्देश सुरक्षितता असला तरी तो नियम तपासणीच्या वेळीच आठवतो. गंमत म्हणजे नियम तोडणाऱ्या दुसऱ्या वाहनामुळे अपघात झाला, वाहतूक कोंडी झाली किंवा स्वतःला त्रास झाला, की त्याच नागरिकाला व्यवस्था आणि शिस्त यांची आठवण होते.
रांगेचंही तसंच आहे. भारतात रांगेत उभं राहणं अनेकदा संयमाची परीक्षा वाटते. रेल्वेचं तिकीट असो, मंदिरातील दर्शन असो, सरकारी कार्यालय असो किंवा एखादं लोकप्रिय दुकान, रांगेत आपला क्रम येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा पुढे जाण्याचा मार्ग शोधण्याची घाई अधिक दिसते. “फक्त दोन मिनिटांचं काम आहे,” “मला घाई आहे,” किंवा “माझी ओळख आहे,” अशा कारणांनी रांग मोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण आपण हे विसरतो की रांगेत उभ्या असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कदाचित तितकीच घाई असेल. नियमाचा अर्थ प्रत्येकाला समान संधी देणं हा आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्नही याच मानसिकतेशी जोडलेला आहे. आपलं घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आपण किती काळजी घेतो. घरात कचरा पडला तर तो लगेच उचलला जातो. पण घराबाहेर पडल्यावर रस्ता, चौक, रेल्वे स्टेशन किंवा सार्वजनिक ठिकाणं आपली जबाबदारी राहात नाहीत. प्लास्टिकची बाटली, पानाचा पुडा किंवा इतर कचरा रस्त्यावर टाकणारा माणूस दुसऱ्या दिवशी शहर अस्वच्छ असल्याची तक्रार करू शकतो. हा विरोधाभास केवळ प्रशासनाचा नाहीय. तो आपल्या सार्वजनिक वर्तनाचा आहे.
यामागे एक मोठं कारण म्हणजे नियमांबद्दलची निवडक मानसिकता. अनेकदा आपल्याला वाटतं की नियम सामान्य लोकांसाठी आहेत. प्रभावशाली लोकांसाठी नाहीत. एखादा नियम तोडणारा प्रभावशाली व्यक्ती सुटला, एखाद्याचं काम ओळखीने झालं किंवा एखाद्याने कायद्याला वळसा घातला, तर सामान्य नागरिकाचाही नियमांवरील विश्वास कमी होतो. “सगळेच नियम तोडतात, मग मी का पाळू?” अशी भावना निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांकडून नियमपालनाची अपेक्षा करताना व्यवस्था स्वतः किती निष्पक्ष आहे, हाही प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. म्हणूनच नियम न पाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ नागरिकांवर टाकून चालणार नाही. अनेकदा नियमांची अंमलबजावणीही सातत्याने होत नाही. काही ठिकाणी कठोर कारवाई होते, तर काही ठिकाणी नियम फक्त कागदावर राहतात. निवडक कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये कायद्याबद्दल आदर निर्माण होत नाही. उलट तो टाळण्याचे मार्ग शोधण्याची सवय लागते. नियम पाळणाऱ्याला त्रास आणि नियम तोडणाऱ्याला फायदा होत असेल, तर चुकीची मानसिकता वाढणं स्वाभाविक आहे. लोकशाहीत नागरिक हा केवळ तक्रार करणारा घटक नसतो. तो व्यवस्थेचा भाग असतो. रस्त्यावर वाहतूक पोलिस नसतानाही सिग्नल पाळणं, कचरा टाकण्यासाठी डबा शोधणं, रांगेत आपला क्रम येण्याची वाट पाहणं, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान न करणं या छोट्या गोष्टी कोणत्याही मोठ्या देशाच्या नागरी संस्कृतीचा पाया असतात.
भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने भरलेल्या देशात प्रत्येक नागरिकावर नियंत्रण ठेवणं शक्य नाही. प्रत्येक चौकात पोलीस उभे राहू शकत नाहीत. प्रत्येक रस्त्यावर कॅमेरा असू शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाच्या मागे प्रशासन उभं राहू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यवस्थेचं यश शेवटी नागरिकांच्या स्वअनुशासनावर अवलंबून असतं. नियम भीतीपोटी पाळणं आणि नियमाची गरज समजून पाळणं यात मोठा फरक आहे. आपण अनेकदा विकसित देशांतील स्वच्छ रस्ते, शिस्तबद्ध वाहतूक आणि सार्वजनिक सुविधा यांचं कौतुक करतो. पण चांगली व्यवस्था केवळ सरकारने निर्माण केलेली नसते. त्या व्यवस्थेला नागरिकांचाही हातभार असतो. कायदा पाळणं ही केवळ सरकारी जबाबदारी नाहीय. ती सामाजिक सवय असते. समाजातील बहुसंख्य लोक नियम पाळू लागले की नियम तोडणारा अपवाद ठरतो. पण नियम तोडणं सामान्य आणि नियम पाळणं मूर्खपणा वाटू लागला, तर व्यवस्था कितीही मजबूत असली तरी तिच्यावर ताण येतो.
कदाचित भारतात नियमांबाबतचा सर्वांत मोठा प्रश्न असा आहे की आपल्याला स्वातंत्र्य आवडतं, पण स्वातंत्र्यासोबत येणारी जबाबदारी मात्र नेहमीच आवडत नाही. आपल्याला रस्त्यावर मुक्तपणे चालायचं आहे, पण वाहतुकीची शिस्त पाळायची नाही. आपल्याला सार्वजनिक सुविधा हव्यात, पण सार्वजनिक मालमत्तेची काळजी घ्यायची नाही. आपल्याला आपलं काम नियमांनुसार व्हावं असं वाटतं, पण स्वतःला नियमातून सूट मिळाली तर ती संधी सोडायची नाही. यात बदल करण्यासाठी मोठ्या भाषणांची गरज नाही. बदलाची सुरुवात अगदी छोट्या गोष्टींपासून होऊ शकते. लाल सिग्नलला थांबणं, कचरा रस्त्यावर न टाकणं, रांग न तोडणं, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान न करणं आणि दुसऱ्याच्या हक्काचा विचार करणं, या गोष्टी लहान वाटतात. पण एका देशाची नागरी संस्कृती अशाच छोट्या सवयींमधून तयार होते. सरकारकडून चांगली व्यवस्था मागणं हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पण त्या व्यवस्थेला सहकार्य करणं हीदेखील नागरिकांची जबाबदारी आहे. नागरिक म्हणून आपली सवय बदलणंही तितकंच आवश्यक असतं.
लेखिका –
तेजस्वी बारब्दे पाटील
सामाजिक व राजकीय विश्लेषक
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
