नागपूर : अनुसूचित जातीत (SC) समावेश करावा आणि दशरथ भांडे समितीच्या अहवालानुसार सवलती लागू कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी) समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या नेतृत्वात नागपुरात गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले साखळी उपोषण अधिक तीव्र झाले आहे. आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी विविध राजकीय नेत्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला असून येत्या ३नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत धोबी समाजाच्या शिष्टमंडळाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे
आंदोलनाची मुख्य मागणी :
धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये (SC) समावेश करण्यात यावा. केंद्र सरकारकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत दशरथ भांडे समितीच्या अहवालातील तिसऱ्या सूचीनुसार अनुसूचित जातीच्या सर्व शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक सोयी-सुविधा धोबी समाजाला तात्काळ लागू कराव्यात.
ऐतिहासिक अन्यायावर बोट :
धोबी समाज पूर्वीपासूनच अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट होता. परंतु, महाराष्ट्रातील बुलढाणा आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यांना जाणीवपूर्वक यातून वगळण्यात आले, असा गंभीर आरोप धोबी समाजाने केला आहे.
८५ वर्षांच्या वृद्धाचाही सहभाग :
या आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे प्रमुख ५ उपोषणकर्त्यांमध्ये ८५ वर्षे वयाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बळवंतराव साळुंखे (सातारा) यांचा समावेश असून, त्यांच्या सोबत ज्योतिबा उर्फ दादासाहेब लक्ष्मणराव नन्नवरे (बीड), शंकर परदेशी (खामगाव, बुलढाणा), संतोष आंबेकर (नांदेड), मनोहर चिंचोळकर (चंद्रपूर) या लोकांच्या जिद्दीमुळे आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे.
नेत्यांच्या उपोषणस्थळी भेटी :
उषणाच्या पाचव्या दिवशी सकाळी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी भेट देऊन मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर दुपारी विधान परिषद सदस्य आमदार प्रवीण दटके यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला. त्यानंतर सायंकाळी राज्याचे महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपोषणस्थळी सदिच्छा भेट दिली व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
३ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक :
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत धोबी समाजाच्या शिष्टमंडळाची विशेष बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. या बैठकिला स्वतः प्रामुख्याने हस्तक्षेप करून उपस्थित राहील असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले.
पुढील रणनीती :
३ नोव्हेंबरच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, यावर धोबी समाजाची पुढील आंदोलनात्मक भूमिका ठरेल. तोपर्यंत हे साखळी उपोषण असेच सुरू राहील, असा निर्धार समाजाने व्यक्त केला आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व:
हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी) समाज आरक्षण समन्वय समितीचे प्रमुख आशिष कदम व अध्यक्ष देवराव सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडत आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
