अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने चैतन्या पाळेकर या विद्यार्थिनीचे ‘मन्नेरवारलू’ जमातीचे प्रमाणपत्र ‘एमबीबीएस’चे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अवैध ठरवले होते. तर तिच्या पदवीला संरक्षण देत वडिलांना केवळ ५ लाखांचा दंड केला होता. हे प्रकरण ताजे असताना पुन्हा असेच एक प्रकरण उजेडात आले असून, वेदकुमार हणमनलू घटांजी या उमेदवाराबाबत १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अधोरेखित झाले आहे.
मुळातच विशेष मागास प्रवर्गात येणाऱ्या ‘मनेरवार’ जातीच्या वेदकुमार घटांजी यांनी लातूर येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालयामार्फत आणि नंतर मुंबईतील टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ‘मन्नेरवारलू’ अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद यांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्राचा दावा २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी अवैध ठरवला होता. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च या औरंगाबाद न्यायालयाच्या खंडपीठात धाव घेऊन रिट याचिका क्र. ७८३९/२०२० दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२४ रोजी समितीचा निर्णय कायम ठेवून याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्र. २६४६१/२०२४ दाखल केली होती.
सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांनी १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम निर्णय देत न्यायालयीन लढाई सुरू असताना अर्जदाराने एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण केल्यामुळे शिक्षण वाया जाऊ नये, म्हणून वैद्यकीय पदवी संरक्षित केली. मन्नेरवारलू जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून यापुढे अनुसूचित जमाती आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे कडक शब्दात फटकारले आहे.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील तत्कालीन आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांनी ऑगस्ट २०१७ मध्ये मन्नेरवारलूसंबंधी सविस्तर अहवाल सचिवांना पाठवला आहे. आठ वर्षांपासून अहवाल दडपून ठेवण्यात आला, तेव्हाच ‘मन्नेरवारलू’ वगळला असता तर अशी परिस्थिती दिसली नसती, असे मत ट्रायबल फोरमचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी व्यक्त केले.
एमबीबीएस प्रवेशाच्या अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा वर्षानुवर्षे खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर बळकावल्या जात आहेत. त्यांची पदवी न्यायालयाकडून संरक्षित होत आहे. त्यामुळे गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
“कंडिशनल जातवैधता देण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नाही. तरीही याआधारे आजपर्यंत शेकडो विद्यार्थ्यांनी आमच्या घटनात्मक हक्काच्या मेडिकलच्या जागा बळकावल्या. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर कायद्यातील तरतुदींनुसार पदवी रद्द होणे अपेक्षित आहे. पण तसे होत नाही. सात टक्क्यांपैकी चार टक्के आरक्षण गिळंकृत केले. केवळ तीनच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. हा देश आदिवासींचे आरक्षण शाबूत ठेवण्याची हमी देईल का?”
