नाशिक – राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. शासकीय कोट्यातील १० टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायालयाने सुनावलेली २ वर्षे कारावास आणि १० हजार दंडाची शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. हा निकाल माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी मोठा धक्का असून आता त्यांच्यावर अटकेची तलवार आहे. तसेच त्यांची आमदारकी व पर्यायाने मंत्रिपद धोक्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका या बनावट दस्तऐवज तयार करून लाटल्या प्रकरणात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची न्यायालयाने सुनावली होती.
या शिक्षेला आव्हान देत कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र येथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली शिक्षा, जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कोकाटे यांना शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने २ वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. यामुळे क्राडी मंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
प्रथम वर्ग न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर विरोधकांकडून माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. त्यावेळी, जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी माणिकराव कोकाटे यांना पुन्हा एकदा संबंधित प्रकरणात शिक्षा सुनावल्याने कोकाटेंचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वतःसह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. गुरुवारी या प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
या संदर्भात मूळ तक्रार दिवंगत माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी केली होती. मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तेव्हा माजीमंत्री दिघोळे यांची कन्या ॲड. अंजली दिघोळे राठोड यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यांची बाजू ॲड. आशुतोष राठोड यांनी मांडली. कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्याची माहिती ॲड. राठोड यानी दिली. सत्र न्यायालयाने अभिलेखाचे अवलोकन स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले की, ज्या सदनिका कोकाटे यांनी घेतल्या. त्या निकषानुसार नाहीत. यात शासनाची फसवणूक झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
माणिकराव कोकाटे गेल्या काही महिन्यापासून चांगलेच अडचणीत आले असून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना मोबाईलमध्ये पत्त्याची गेम, रम्मी खेळतानाचा त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मात्र, आपण रम्मी खेळत नव्हतो, तर मोबाईलवर ते पॉपअप आल्याचे सांगत त्यांनी हात झटकले होते. मात्र, त्यांच्याकडून कृषिमंत्रीपदाचा पदभार काढून घेत त्यांना क्रीडा मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
