नवी दिल्ली – गुजरात हायकोर्टाने अदानी पॉवर लिमिटेडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मधून देशांतर्गत दर क्षेत्राला (डीटीए) पुरवल्या जाणाऱ्या विजेवरील सीमाशुल्कातून सूट देण्यास नकार दिला होता. याप्रकरणी मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने अडाणी पॉवरला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टाचा याबाबतचा २०१९ आदेश रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वैध चार्जिंग तरतुदीशिवाय सेजमधून डीटीएला पाठवल्या जाणाऱ्या विजेवर सीमाशुल्क लावता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की या शीर्षकाखाली राज्य सरकारने वसूल केलेली रक्कम कायदेशीर अधिकाराशिवाय होती आणि ती परत केली पाहिजे.
अदानी पॉवर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरातील त्यांच्या कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक प्रकल्पातून वीज निर्मिती करते आणि ती सेज आणि डीटीएला पुरवते. २०१९० मध्ये केंद्र सरकारने २६ जून २००९ पासून लागू होणाऱ्या विजेवर सीमाशुल्क लावण्याची अधिसूचना जारी केली.
२०१५ मध्ये, गुजरात हायकोर्टाने हे शुल्क मनमानी, बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक घोषित केले होते आणि म्हटले होते की विजेवरील सीमाशुल्क केवळ भविष्यातील ठोस कायद्याद्वारेच लावले जाऊ शकते. कच्च्या मालावर कर भरल्यानंतर वीजेवर शुल्क लादणे म्हणजे दुहेरी कर आकारणी आहे. मात्र २०१० आणि २०१२ मध्ये नवीन अधिसूचना जारी करून शुल्क वसूल करणे सुरूच राहिले. यानंतर अदानी पॉवरने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा २०१९ मध्ये कोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला. याविरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजनिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की २०१५ चा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्या कालावधीपुरता किंवा एकाच अधिसूचनेपुरता मर्यादित नव्हता तर तो कायद्याचा भाग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे की वीजेवर सीमाशुल्क लादण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
२०१० आणि २०१२ च्या अधिसूचनांनी केवळ शुल्क दर बदलले, कोणतेही नवीन कर लावण्यास अधिकृत केले नाही. मूलभूत कायदेशीर स्थिती आधीच स्थापित झाली असताना त्याच अधिसूचनेला वारंवार आव्हान देणे अनावश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की गुजरात उच्च न्यायालयाचे २०१९ चे खंडपीठ २०१५ च्या निर्णयाने बांधील होते. जर त्यांना त्या निर्णयाबद्दल शंका होती, तर त्यांनी निर्णयाची व्याप्ती कमी न करता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायला हवे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कायदेशीर अधिकाराशिवाय कर वसूल केला गेला हे सिद्ध झाल्यावर, राज्य रक्कम राखून ठेवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या २८ जून २०१९ च्या आदेशालाही बाजूला ठेवले आणि आठ आठवड्यांच्या आत वसूल केलेली रक्कम अदानी पॉवरला परत करण्याचे आदेश कस्टम विभागाला दिले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर पत्रकार सौरव दास यांनी टीप्पणी केली आहे. ते म्हणाले कि न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील त्याच खंडपीठाने, हास्यास्पद युक्तिवादांच्या आधारे उमर खालिदला जामीन नाकारला, त्यांनी आज गुजरातच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातून खरेदी केलेल्या विजेवरील कस्टम ड्युटीतून अदानी पॉवरला सूट दिली आहे. मी या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करत नाहीये, तर फक्त ही वस्तुस्थिती मांडत आहे. असे त्यांनी म्हटले आहे.
