मुंबई – कामाच्या ठिकाणी महिलांकडे पाहणे चुकीचे परंतु कोर्टाला कायद्याच्या चौकटीत निर्णय द्यावा लागतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याकडे एकटक बघणे गुन्हा आहे परंतु नैतिकता आणि कायदेशीर गुन्हा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयान म्हटले आहे. कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेत किंवा ऑफिसच्या कामाच्या ठिकाणी महिला सहकाऱ्यांकडे निरखून पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि अत्यंत आक्षेपार्ह वर्तन असू शकते. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या याला भारतीय दंड संहितेच्या आयपीसी कलम ३५४ सी अंतर्गत मोठा गुन्हा म्हणता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मॅक्स लाईफ इन्शुरन्सचे कर्मचारी अभिजीत निगुडकर यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना नैतिकता’ आणि ’कायदा या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपीचे वर्तन हे कोणत्याही व्यावसायिक वातावरणाला न शोभणारे आणि महिलेच्या सन्मानाला धक्का लावणारे होते. आयपीसी कलम ३५४ सी हा मोठा गुन्हा प्रामुख्याने तेव्हा लागू होतो जेव्हा, एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या अत्यंत खाजगी क्षणांचे किंवा कृतींचे चोरून चित्रीकरण करते किंवा ते पाहते.
ऑफीससारख्या सार्वजनिक ठिकाणी केवळ एकटक पाहणे हे कायद्याच्या व्याख्येत बसत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, एखादे वर्तन चुकीचे असले तरी कायद्याचा अर्थ त्याच्या निर्धारित मर्यादेपलीकडे ओढून-ताणून लावता येत नाही. आरोपीच्या वर्तनामुळे पीडितेला असुरक्षित वाटले असेल, तरी तांत्रिक निकषांवर त्याला या विशिष्ट कलमांतर्गत दोषी धरता येणार नाही.
न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला असला, तरी अशा प्रकारचे वर्तनव्यावसायिक गैरवर्तन असू शकते, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नैतिकता आणि कायदेशीर गुन्हा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि कोर्टाला केवळ कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय द्यावा लागतो. एका नामांकित विमा कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर लावलेल्या गंभीर आरोपांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले होते. या प्रकरणातील कायदेशीर लढाई आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. तक्रारदार महिला कर्मचाऱ्याच्या दाव्यानुसार, ऑफिसमधील कामकाज चालू असताना किंवा महत्त्वाच्या बैठका सुरू असताना आरोपी वरिष्ठ सहकारी संशयास्पद वर्तन करत असे. आरोपी सामान्यपणे संवाद साधण्याऐवजी किंवा नजरेला नजर देऊन बोलण्याऐवजी मुद्दाम तिच्याकडे एकटक आणि निरखून पाहत असे, असा प्राथमिक आरोप महिलेने केला होता.
आरोपीने अनेकदा अनुचित आणि अस्वस्थ करणाऱ्या टिप्पण्या केल्या. ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी वावरताना प्रचंड असुरक्षितता आणि अस्वस्थता निर्माण झाली, असे तक्रारीत म्हटले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून कायदेशीर तक्रार होण्यापूर्वी कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने याची चौकशी केली होती. सर्व बाजू तपासून पाहिल्यानंतर कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने आरोपी निगुडकर यांना या आरोपातून निर्दोष ठरवले होते. कंपनीच्या चौकशीत कोणताही ठोस पुरावा न मिळाल्याने त्यांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. मात्र, अंतर्गत समितीच्या निर्णयाने समाधान न झाल्याने हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेले. पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ सी कलमा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. हाच एफआयआर रद्द करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे आता न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने संबंधित आरोपीवरील एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑफिसमधील वर्तनाबाबत निकाल देताना न्यायमूर्ती बोरकर यांनी एक टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कामाच्या ठिकाणी एखाद्या महिला सहकाऱ्याकडे एकटक पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आणि त्रासदायक असू शकते, परंतु कायद्याच्या तांत्रिक निकषांवर त्याला गुन्हा ठरवता येणार नाही. कोणतीही कृती गुन्हा मानण्यासाठी त्या कायद्यातील अटींची पूर्तता होणे आवश्यक असते. कार्यालयीन जागा ही खाजगी श्रेणीत येत नसल्यामुळे, अशा वर्तणुकीसाठी कायद्याच्या मूळ हेतूच्या पलीकडे जाऊन अर्थ लावणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
