उत्तर प्रदेश – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मदरशांच्या चौकशीसंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) भूमिकेवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. आयोगाने मदरशांची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने आपल्याला धक्काच बसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांच्या मॉब लिंचिंगचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे.
जेव्हा मुस्लिमांची मॉब लिंचिंग होते तेव्हा मानवाधिकार आयोग गप्प बसतो, जेव्हा मदरशांच्या चौकशीचा प्रश्न येतो, तेव्हा मात्र आयोग कठोर भूमिका घेते. मानवाधिकार आयोग आपली कर्तव्ये पार पाडण्याऐवजी मदरशांच्या चौकशीचे आदेश देत आहे, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मदरशांची चौकशी करण्याच्या ईओडब्ल्यूच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
वेगळ्या समुदायाचे असल्यामुळे स्वयंघोषित न्यायकर्ते देशातील सामान्य नागरिकांना त्रास देतात, अशा प्रकरणांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कधीही स्वतःहून दखल घेतल्याचे न्यायालयाला माहीत नाही. परंतु, अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या आणि जिथे प्रभावीपणे न्याय दिला जाऊ शकतो, अशा प्रकरणांवर विचार करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ असतो.
ते पुढे म्हणाले की, कधीकधी सार्वजनिक ठिकाणी वेगळ्या धर्माच्या व्यक्तीसोबत चहा किंवा कॉफी पिणे देखील भीतीचे कारण बनते. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २२६ उच्च न्यायालयांना मूलभूत आणि कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार, प्राधिकरण किंवा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध रिट जारी करण्याचे अधिकार देते. मदरसा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान जस्टिस अतुल श्रीधरन आणि विवेक सरन यांच्या खंडपीठाने ही कठोर टीप्पणी केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मानवाधिकार आयोगाचा, ईओडब्ल्यूला मदरशांची चौकशी करण्याचे आदेश प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले.
मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने ५८८ अनुदानित मदरशांची चौकशी करण्याची जबाबदारी ईओडब्ल्यूकडे सोपवली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने मदरशांची चौकशी करण्याच्या ईओडब्ल्यूच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती दिली आहे. आता ११ मे रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. याचिकाकर्ते, टीचर्स असोसिएशन ऑफ मदरसा अरेबिया आणि इतर दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला नोटीस बजावली असून आयोगाला त्यांच्या वकिलांमार्फत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढील आदेश येईपर्यंत ईओडब्ल्यूने मदरशांची चौकशी करावी, या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशाला उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. यामुळे या प्रकरणात दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेदही निर्माण झाले आहेत. जस्टिस अतुल श्रीधरन यांनी त्यांच्या स्वतंत्र आदेशात मानवाधिकार आयोगावर भाष्य केले. तर जस्टिस विवेक सरन यांनी एक स्वतंत्र आदेश जारी करून जस्टिस श्रीधरन यांच्या परिच्छेद ६ आणि ७ मधील टिप्पणीशी असहममी दर्शवत म्हणले कि माझे सहकारी जस्टिस अतुल श्रीधरन यांनी दिलेल्या आदेशाशी मी असहमत आहे. ते असेही म्हणाले की प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर किंवा मानवाधिकार आयोगाच्या भूमिकेवर कोणताही आदेश देताना संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे होते.
