दिल्ली – देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या HDFC बँकेने आपल्या ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट’ (MCLR) मध्ये सुधारणा केली आहे. बँकेने निवडक कालावधीसाठी कर्जदरात वाढ केल्यामुळे नवीन आणि जुन्या ग्राहकांसाठी कर्जाचे हप्ते बदलण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे बँक ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढणार की दिलासा मिळणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.
बँकिंग क्षेत्रात HDFC बँकेने व्याजाच्या दरात (MCLR) बदल करून ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. बँकेने जाहीर केलेल्या नवीन दरांमुळे गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्याजदर बदलू शकतात. विशेषतः ज्या ग्राहकांचे कर्ज MCLR शी लिंक आहे, त्यांच्यावर या दरवाढीचा थेट परिणाम होणार आहे. बँकेचे हे नवीन दर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या HDFC बँकेने आता आपल्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) च्या दरात बदल केला आहे आणि नवीन दर जारी केले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्ज घेणाऱ्या लोकांच्या मनात आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या बदलामुळे त्यांचे कर्ज स्वस्त होईल का? एचडीएफसी बँकेने काही अल्प मुदतीच्या एमसीएलआर दरात बेसिस पॉईंटपर्यंत कपात केली आहे. त्याच वेळी, ३ वर्षांच्या एमसीएलआर दरात 5 बेसिस पॉईंटची वाढ करण्यात आली आहे. HDFC बँकेचे हे नवीन एमसीएलआर दरदेखील ७ मे २०२६ पासून लागू झाले आहेत.
HDFC बँकेचे नवे MCLR दर
HDFC बँकेचे नवीन MCLR दर आता ८.०५ टक्के ते ८.६० टक्क्यांच्या दरम्यान झाले आहेत. यापूर्वी हे एमसीएलआर दर ८.१० टक्के ते 8.55 टक्क्यांच्या दरम्यान होते. एमसीएलआर दर वेगवेगळ्या कालावधीनुसार खालीलप्रमाणे आहेत.
१ महीना – ८.०५ फीसदी ३ महिने – ८.१५ टक्के ६ महीने – ८.३०टक्के
HDFC बँकेने आपल्या १ आणि २ वर्षांच्या मुदतीच्या MCLR मध्ये कोणताही बदल केला नाही आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणेच स्थिर ठेवले आहे.
१ वर्ष – ८.३५ टक्के २ वर्ष – ८.४५ टक्के
HDFC बँकेने आपल्या ३ वर्षांच्या मुदतीच्या MCLR च्या दरात वाढ केली आहे. पूर्वी हा दर ८.५५ टक्के होता, जो आता वाढून ८.६० टक्के झाला आहे.
जर तुमचे कर्ज फ्लोटिंग रेटशी जोडलेले असेल तर तुम्ही या कपातीचा फायदा घेऊ शकता आणि तुमच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करू शकता.
MCLR म्हणजे काय?
MCLR म्हणजेच मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट हा किमान व्याजदर आहे ज्यावर बँक ग्राहकाला कर्ज देऊ शकते. कर्जाच्या व्याजदरात पारदर्शकता आणण्यासाठी RBI ने २०२६ मध्ये याची अंमलबजावणी केली. जर तुमचे गृहकर्ज, कार कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज एमसीएलआरशी जोडलेले असेल तर MCLR मधील बदलाचा परिणाम तुमच्या EMI वर होतो.
