नवी दिल्ली – देशभरात खाद्यतेलाच्या पाकिटांसाठी विशिष्ट व मानक आकार निश्चित होण्याची शक्यता आहे, तर अनेकदा ग्राहकांची वजनावरून फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. आता खाद्य तेलाच्या पॅकेटसवरही केंद्रसरकारची नजर राहणार आहे. देशभरातील खाद्यतेलाच्या ग्राहकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. देशभरात वेगवेगळ्या ब्रँडसच्या किमतींची तुलना करताना ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी खाद्यतेलाच्या पाकिटांसाठी निश्चित मानक आकार लागू करण्याचा केंद्रसरकारचा विचार सुरू आहे.
बाजारात खाद्यतेल खरेदी करताना अनेकदा ग्राहकांची वजनावरून फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. सध्या बाजारात खाद्यतेलाची पाकिटे वेगवेगळ्या आणि बनावट वजनात विकली जात आहेत. जसे की 650 ग्रॅम, 700 ग्रॅम, 810 ग्रॅम किंवा 850 ग्रॅम. यामुळे वेगवेगळ्या ब्रँड्सच्या तेलाच्या किमतींची अचूक तुलना करणे सामान्य ग्राहकांना अत्यंत कठीण जाते. ग्राहकांची हीच मोठी अडचण दूर करण्यासाठी आता केंद्र सरकार खाद्यतेलाच्या पॅकेजिंगबाबत एक मोठा आणि कडक नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
देशातील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता देशभरात विविध खाद्यतेलाच्या पाकिटांसाठी विशिष्ट आणि मानक आकार निश्चित केले जाऊ शकतात. हा नवीन बदल काही नियमांतर्गत केला जाणार आहे. केंद्रसरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, देशातील खाद्यतेल कंपन्यांना त्यांच्या वजनाचे पाकीट तयार करता येणार नाही. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर बाजारात खाद्यतेलाचे पॅकेटस केवळ ठराविक आकारात उपलब्ध होतील.
200 मिली आणि 500 मिली, 1 लीटर ते 5 लीटर 15 लीटर किंवा 15 किलो 20 लीटर किंवा 20 किलोचे पॅकेटस या ठराविक आकारात या निश्चित केलेल्या वजनांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वजनात देशभरात खाद्यतेेल विकण्यास बंदी घातली जाऊ शकते अशी माहिती मिळाली आहे. राज्यातील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देशातील खाद्यतेल उद्योगाशी संबंधित मोठ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती.
या बैठकीत उद्योग संघटनांनीही बाजारात पाकिटांच्या वाढत्या आणि वेगवेगळ्या आकारांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सर्व ब्रँडसचे पॅकिंग एकाच मानक आकारात असल्यास ग्राहकांना तेलाची अचूक किंमत समजणे. आणि विविध ब्रँडसमधील फरक ओळखणे सोपे होईल, यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. बैठकीत चर्चा करताना उद्योग संघटनांनी कंेद्रसरकारला एक महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. त्यानुसार, ग्रामीण भाग आणि गरीब ग्राहकांचा विचार करून 200 मिलीपेक्षा कमी आकाराच्या छोट्या पाकिटांना या नियमाच्या कडक कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात यावे, असे सूचवण्यात आले आहे.
यामुळे कमी किमतीत मिळणारे छोटे पाकिटे पूर्वीप्रमाणेच बाजारात उपलब्ध राहतील, जेणेकरून सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि किरकोळ विक्रेत्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. देशभरात सध्या अनेक कंपन्या पाकिटाचे वजन थोडे कमी करून कमी किमतीत तेल विकत असल्याचा दाखवतात. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकाला लिटर आणि ग्रॅममधील हा फरक लक्षात येत नाही आणि त्याची फसवणूक होत आहे.
मात्र, केंद्रसरकारने एकदा का हे मानक आकार सक्तीचे केले की, सर्व कंपन्यांना एकाच वजनात तेल विकावे लागेल. यामुळे ग्राहकांना एमआरपी पाहून कोणता ब्रँड स्वस्त आणि चांगला आहे, याची तुलना करता येईल. आणि वजनाचा हा घोटाळा पूर्णपणे थांबणार आहे. त्यामुळे देशभरातील खाद्यतेल कंपन्यांना त्यांच्या वजनाचे पाकीट तयार करता येणार नाही, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
