नाशिक – गोशाळा प्रमाणपत्रासाठी लाच स्वीकारताना जिल्हा उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी यांना एसीबीकडून अटक केली आहे. गोशाळा अनुदानासाठी लाच मागितली आहे. याप्रकरणात पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. प्रशांत रमेश धर्माधिकारी यांना अटक करण्यात आली आहे. गोशाळेला मिळालेल्या अनुदानाचा खर्च योग्य झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 41 हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तडजोडीअंती 5 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. धर्माधिकारी हे एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
जनार्दन स्वामी गोशाळेत सध्या 70 गायींचे पालनपोषण केले जाते. या मुक्या जनावरांच्या चारा पाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या परिपोषण योजनेंतर्गत 27 मार्च 2026 रोजी 3 लाख 44 हजार 250 रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते. गोशाळेने हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला. नियमानुसार, हा निधी योग्य प्रकारे खर्च झाल्याच्या वापरकर्त्याच्या प्रमाणपत्रावर यूसी जिल्हा उपायुक्तांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. मात्र, मुक्या जनावरांचे कल्याण पाहण्याऐवजी जिल्हा उपायुक्त संशयित आरोपी डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी हे स्वतःचे कल्याण पाहत होते. त्यांनी या प्रमाणपत्रासाठी तक्रारदाराकडे 41 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली.
गोशाळेच्या कामात पैशांची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने, गोशाळेच्या ट्रस्टींनी नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली आहे. एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केली असता, लाच मागितल्याचे कळाले आहे. अखेर मंगळवारी जिल्हा उपायुक्त कार्यालयातच एसीबीने सापळा रचून उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी यांना अटक केली आहे. जिल्हा उपायुक्त कार्यालयातच मंगळवारी हा प्रकार घडला आहे. तडजोडीअंती ठरलेला पहिला हप्ता स्वीकारताना डॉ. धर्माधिकारी यांना एसीबीच्या पथकाने अटक केली आहे. आणि मुक्या जनावरांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या बड्या अधिकाऱ्याच्या अटकेने नाशिकमधील शासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
याप्रकरणात सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी आणि सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली आहे. निरीक्षक राहुलकुमार नाईक, हवालदार प्रफुल्ल माळी आणि विलास निकम यांच्या पथकाने कारवाई केली. तपास उपअधीक्षक स्वाती पवार करत आहेत. नाशिकच्या प्रकरणातील ही मोठी घडामोड समोर आली आहे.
गोशाळेच्या साडेतीन लाखांच्या अनुदानासाठी जर 41 हजारांची टक्केवारी मागितली जात असेल, तर जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाकडून वितरित झालेल्या इतर कोट्यवर्धीच्या निधीच्या फाईल्स कशा मंजूर झाल्या असतील? त्यामागेही तडजोड करण्याचा प्रयत्न झाला का ? याची चौकशी होईल. डॉ. धर्माधिकारी यांनी यापूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या इतर प्रमाणपत्रांचीही चौकशी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पकरणात अधिक तपास नाशिक पोलिस करत आहेत.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
