भारतात “मध्यमवर्ग” हा शब्द नेहमीच कष्ट, संयम आणि जबाबदारी यांचा समानार्थी मानला गेला. हा तो वर्ग आहे जो ना अनुदानांच्या रांगेत उभा असतो, ना सत्तेच्या केंद्रात बसलेला असतो. तो फक्त कर भरतो, नियम पाळतो आणि आशेवर जगतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत हाच वर्ग अधिकाधिक अस्वस्थ होत चालला आहे. प्रश्न असा आहे की, जो वर्ग देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालतो, तोच वर्ग स्वतःला दुर्लक्षित का समजतो आहे? कर देणाऱ्या मध्यमवर्गाची नाराजी ही अचानक निर्माण झालेली नाही. ती हळूहळू साचलेली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पगारातून थेट कपात होणारा इन्कम टॅक्स, अप्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपात GST, पेट्रोल डिझेलवरील कर हे सगळं मिळून मध्यमवर्गाचं आर्थिक गणित दिवसेंदिवस कोलमडत आहे. पगार वाढीचा वेग आणि खर्च वाढीचा वेग यांच्यातील दरी इतकी वाढली आहे की महिन्याचा शेवटचा आठवडा मध्यमवर्गीयांना आर्थिक तुटवडा निर्माण करतो आहे.
महागाई –
या वर्गाचं दुःख फक्त कर भरण्याचं नाही. ते बदल्यात काहीतरी न मिळण्याचं आहे. कर भरूनही सरकारी शाळा विश्वासार्ह वाटत नाहीत, सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावं वाटत नाही, आणि सार्वजनिक वाहतूकही अपुरी भासते. परिणामी, कर भरूनही शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी खिशातूनच खर्च करावा लागतो. म्हणजे एकप्रकारे मध्यमवर्ग दोनदा पैसे देतो. एकदा कराच्या रूपात आणि दुसऱ्यांदा खासगी सेवांसाठी. घर घेण्याचं स्वप्न हा मध्यमवर्गाचा आणखी एक जोखमीचा विषय आहे. महानगरांमध्ये घरांचे भाव इतके वाढले आहेत की स्वतःचं घर हे स्वप्नच राहिलं आहे. EMI, रजिस्ट्रेशन, स्टॅम्प ड्युटी, मेंटेनन्स हे सगळं मिळून घर हे सुरक्षिततेचं नव्हे तर कायमस्वरूपी आर्थिक दडपणाचं प्रतीक बनत चाललं आहे. भाड्याने राहणंही स्वस्त राहिलेलं नाही. त्यामुळे मध्यमवर्ग कायम एका अस्थिरतेत जगतो आहे. महागाई हा शब्द आता आकड्यांपुरता उरलेला नाही. तो मध्यमवर्गीयांच्या स्वयंपाकघरात उतरलेला आहे. भाजीपाला, दूध, शाळेची फी, मेडिकल खर्च हे सगळं वाढत आहे. पण या वाढीला सामोरे जाण्यासाठी उत्पन्नात तितकीच वाढ होताना दिसत नाही. “अर्थव्यवस्था मजबूत आहे” हे वाक्य ऐकायला चांगलं वाटतं, पण ते मध्यमवर्गाच्या रोजच्या अनुभवाशी जुळत नाही. आकडे आणि वास्तव यांच्यातील ही दरीच नाराजी वाढवत आहे.
ऐकण्याचं व्यासपीठ –
या सगळ्यात सर्वात जास्त अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे भविष्याबद्दलची अनिश्चितता. पेन्शनची हमी नाही, नोकऱ्यांची सुरक्षितता नाही, आरोग्य खर्च वाढतो आहे आणि मुलांचं शिक्षण अधिक महाग होत आहे. एकीकडे सरकार “युवा भारत” आणि “डेमोग्राफिक डिव्हिडंड” ची भाषा करतं, तर दुसरीकडे मध्यमवर्गीय पालकांना आपल्या मुलांचं भविष्य आपल्यापेक्षा चांगलं असेलच याची खात्री उरलेली नाहीय. कर देणारा वर्ग नाराज असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे त्याच्याकडे ऐकण्याचं व्यासपीठ नाही. गरीब वर्गासाठी योजना आहेत, उद्योगांसाठी सवलती आहेत, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आहे. पण मध्यमवर्गासाठी काय? ना थेट अनुदान, ना ठोस संरक्षण. त्याच्याकडून फक्त अपेक्षा केल्या जातात. देशासाठी योगदान द्या, समजून घ्या, थोडं सहन करा. पण ही सहनशीलता आता थकव्याच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. ही नाराजी अजून रस्त्यावर उतरलेली नाही, घोषणांमध्ये व्यक्त झालेली नाही. ती शांत आहे, दबलेली आहे. पण हीच शांत नाराजी लोकशाहीसाठी धोक्याची असते. कारण हा वर्ग मतदान करतो, पण अपेक्षाविना. तो चर्चा करतो, पण आशेशिवाय. तो देशावर प्रेम करतो, पण व्यवस्थेवर विश्वास ठेवताना डगमगतो.
देशाचा कणा –
कर देणारा वर्ग व्यवस्था उलथवून टाकू पाहत नाही. त्याला क्रांती नको आहे. त्याला फक्त न्याय्य व्यवहार हवा आहे. “आम्ही कर भरतो, तर आम्हालाही दर्जेदार सेवा मिळायला हव्यात” ही अपेक्षा काही अवाजवी नाही. कर प्रणाली अधिक सुलभ व पारदर्शक व्हायला हवी. शिक्षण, आरोग्य आणि घर या मूलभूत गरजांमध्ये सरकारने खरोखर गुंतवणूक करायला हवी. आज मध्यमवर्ग नाराज आहे कारण त्याला वाटतं की तो कुठेच दिसत नाही. तो आकड्यांमध्ये आहे, पण धोरणांमध्ये नाही. जर ही नाराजी दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिली, तर ती उदासीनतेत बदलेल. आणि उदासीन मध्यमवर्ग हा कोणत्याही लोकशाहीसाठी शुभ संकेत नसतो. कर देणारा वर्ग देशाचा भार नाहीय. तो देशाचा कणा आहे. त्या कण्यावर सतत ओझं टाकून, त्याच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष केलं, तर शेवटी संपूर्ण रचना कमकुवत होईल. त्यांच्या वेदना जाणून घेण्याचं काम आता प्राथमिक टप्प्यावर केल्या गेलं पाहिजे.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
