नागपूर – देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रमाणेच सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या इतर मागासवर्गाची (ओबीसी) १९३१ नंतर आजतागायत कोणतीही अधिकृत जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. शैक्षणिक आरक्षण, शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजना आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अचूक आकडेवारी असणे हा बहुजन समाजाचा घटनात्मक हक्क आहे. याच न्याय हक्कासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून शुक्रवार २ ऑक्टोंबर २०२६ रोजी दुपारी बारा वाजता महात्मा गांधी पुतळा, व्हेरायटी चौक, सिताबर्डी, नागपूर येथे सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने राज्यव्यापी शांततापूर्ण सत्याग्रह आंदोलन छेडण्यात आले.
केंद्राच्या दुटप्पी भूमिकेवर तीव्र प्रहार; गृहमंत्री अमित शहा व जनगणना आयुक्तांच्या राजीनामाची मागणी
सत्याग्रह आंदोलनादरम्यान बोलताना सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर आणि भूमिकेवर अत्यंत तीव्र शब्दात अक्षेप घेतला. त्यांनी नमूद केले की महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय मिळवून अधिकृतरित्या केवळ 394 जाती अस्तित्वात असताना 2011 च्या सामाजिक आर्थिक व जात जनगणनेत तब्बल चार लाख 28 हजार जातींची नोंद झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र भारत सरकारने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. जर केंद्र सरकार स्वतःच सर्वोच्च न्यायालयात 2011 ची जनगणना अत्यंत चुकीची आणि त्रुटी पूर्ण होती असे सांगत असेल तर पुन्हा त्या जुन्या आणि सदोष पद्धतीचा अवलंब आगामी जनगणनेत का केला जात आहे.?
ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणे आणि घटनात्मक हक्क नाकारणे यास जबाबदार धरून भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. अशी जोरदार मागणी सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.
डिजिटल जनगणनेत ड्रॉप डाऊन मेन्यू अनिवार्य करण्याची मागणी
सन 2011 च्या जनगणनेत मोकळा मजकूर (Free Text Entry) पद्धतीमुळे स्पेलिंगच्या चुका कुलदैवते आणि गोत्रांची चुकीची नोंद झाल्याने देशभरात तब्बल 46 लाखांहून अधिक जातींचा विसंगत डेटा तयार झाला होता. ही ऐतिहासिक चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी,
- आगामी डिजिटल जनगणनेच्या एप्लीकेशन मध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात याव
- केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकृत सूचीनुसार अनिवार्य असा फ्री-कोडेड ड्रॉप-डाऊन मेन्यू उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून नोंदीमध्ये कोणत्याही चुका होणार नाहीत.
आंदोलनाची पुढील दिशा २५ ऑक्टोबरला जिल्हास्तरावर महामोर्चे, नोव्हेंबर मध्ये ‘चलो दिल्ली…’
सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, २ ऑक्टोंबर चा हा सत्याग्रह केवळ संघर्षाची नांदी आहे. जर केंद्र सरकारने ओबीसींच्या स्वतंत्र डिजिटल जनगणनेचा धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेतला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर यामध्ये जिल्हास्तरावर हजारो ओबीसी बांधव शेतकरी महिला व तरुणांच्या उपस्थितीत विराट ओबीसी महामोर्चे काढले जातील. त्यानंतरही शासनाने दुर्लक्ष केल्यास देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे धडक मारून ‘चलो दिल्ली’ या गोष्टीचा अंतिम व निर्णायक लढाई लढली जाईल.
‘हमारा हक मांगते, नही किसी से भीक मांगते’ या घोषणांनी नागपूरचा परिसर दणाणून गेला होता. या सत्याग्रह आंदोलनात नागपूर सह संपूर्ण विदर्भातील समाज बांधव शेतकरी महिला आणि तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
