नागपूर : नागपूरमधील ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ (Patrakar Club of Nagpur) नावाच्या कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर आणि तिला सरकारी जमीन वाटप करण्याच्या मुद्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध चर्चा सुरू आहेत. मात्र, स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर मौन बाळगले आहे. निर्णय प्रक्रियेत दाखविलेली कथित असामान्यता, घाई आणि सरकारचे मौन यामुळे संपूर्ण प्रकरणाबाबत गंभीर प्रश्न व संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
स्वाती बंगल्याचा पुनर्विकास आणि व्यावसायिक हितसंबंध
नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स परिसरातील न्यायाधीशांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय बंगल्याची आणि त्यासोबतच्या संपूर्ण सरकारी जमिनीची, कथितरीत्या एका खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी प्रस्तावित पुनर्विकास करण्यासंबंधीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘स्वाती बंगला’ म्हणून ओळखला जाणारा हा बंगला ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ नावाच्या कंपनीला ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी, दरवर्षी केवळ १ रुपया इतक्या नाममात्र भाड्याने देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर, या सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर आणि पुनर्विकासासंबंधीचे निर्णय कोणत्या अटींवर घेण्यात आले आणि हे निर्णय घेताना कोणाचे हित लक्षात ठेवले गेले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर आणि बांधकाम व्यावसायिक श्रवण कुकरेजा यांच्यातील कथित करारानुसार, पुनर्वसित मालमत्तेतील ५५ टक्के हिस्सा बांधकाम व्यावसायिकाला मिळणार असून, त्या भागाचा व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार त्याला असेल. ही माहिती खरी असल्यास, सरकारी जमिनीवर विकसित विकसित मालमत्तेचा एवढा मोठा हिस्सा खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाकडे हस्तांतरित करण्याचे औचित्य, व्यवस्थेतील अटी व शर्ती आणि सरकारला होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान यांची तपासणी करण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. या व्यवस्थेमुळे सार्वजनिक तिजोरीला कोटीवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी विभागीय आयुक्तांनी किंवा सेवानिवृत्त न्याय दंडाधिकाऱ्यांमार्फत करावी, अशी मागणी कामगार नेते जम्मु आनंद यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नागपूर विभागाच्या आयुक्तांमार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
घटनाक्रम – सादर केलेली सविस्तर माहिती :
१. १४ डिसेंबर २०१६ चे पत्र : ‘टिळक पत्रकार भवन ट्रस्ट’चे अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैत्री यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहून कळवले की, सक्षम प्राधिकाऱ्याने ‘प्रेस जिमखाना, नागपूर’च्या ताब्यात असलेली जागा ‘पत्रकार क्लब, नागपूर’ (Patrakar Club of Nagpur) कडे सोपवली आहे.
२. १६ डिसेंबर २०१६ चे पत्र : उपसचिव सचिन चिवटे यांनी मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहून, ‘बंगला क्र. ६४/१’ (जो इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या समोर स्थित असून मूलतः उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी राखीव होता) ‘पत्रकार क्लब’ला देण्यास मंजुरी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने या जागेसाठी ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ (Leave and License) करार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
३. १७ डिसेंबर २०१७ चे करार : ‘पत्रकार क्लब’ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विभाग १) यांच्यात पाच वर्षांचा नोटरीकृत ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ करार करण्यात आला. या करारानुसार, सदर जागेचा वापर निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी करता येणार नाही आणि ती जागा कोणालाही पोटभाड्याने (sub-let) देता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
४. १८ जानेवारी २०१७ ची नोंदणी : ‘पत्रकार क्लब, नागपूर’ची नोंदणी ‘कंपनी कायदा, २०१३’ च्या कलम ८ अंतर्गत एक कंपनी म्हणून करण्यात आली. यामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, ही संस्था ‘धार्मिक संस्था’ (religious institution) या श्रेणीत येते का? – कारण सरकारी जमिनीच्या वाटपाबाबतचे सरकारी धोरण याच श्रेणीसाठी लागू होते.
५. २७ एप्रिल २०१८ चा शासन निर्णय : सरकारने ‘पत्रकार क्लब’ला ३,६४४.४० चौरस मीटर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये ‘प्लॉट क्र. ४९, शीट क्र. १३’ आणि ‘बंगला क्र. ६४/१’ च्या परिसराचा समावेश होता. या जमिनीचा उद्देश सदस्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी आतिथीगृह (guesthouse), क्लबहाउस, वाचनकक्ष, ग्रंथालय, इनडोअर क्रीडा सुविधा आणि पत्रकारांसाठी तात्पुरती राहण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, असा नमूद करण्यात आला होता.
६. २० ऑगस्ट २०१९ चा मंत्रिमंडळ प्रस्ताव : मंत्रिमंडळासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावावर तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यात तीन निरीक्षणे नोंदवण्यात आली होती: क्लबच्या अध्यक्षांनी अर्ध-व्यावसायिक (semi-commercial) उपक्रमासाठी परवानगी मागितली होती; २०१७ मध्ये जमिनीचे बाजारमूल्य २१,००,६०,८४० रुपये इतके होते; आणि ९.१०% दराने वार्षिक भाडे १,९१,१५५३ रुपये होते. या प्रस्तावात २५ जुलै, २०१९ च्या एका शासन निर्णयाचा (Government Resolution) उल्लेख होता, ज्यामध्ये धर्मदाय संस्थांना जमीन वाटप करण्याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. विभागांतर्गत एका टीपणीत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की, ‘पत्रकार क्लब ही ‘कंपनी कायदा’ तर्गत नोंदणीकृत कंपनी आहे – धर्मदाय संस्था नाही – त्यामुळे सरकारी जमीन वाटपाचे धोरण त्यांना लागू होते का? शेवटी, दोन पर्याय मांडण्यात आले होते: एकतर बाजारभावाने ३० वर्षांसाठी जमीन भाड्याने देणे, किंवा केवळ १ रुपया इतक्या नाममात्र वार्षिक भाड्याने ३० वर्षांसाठी जमीन भाड्याने देणे.
७. २१ मार्च, २०२४ चे पत्र : शासनाचे सहसचिव संजय इंगळे यांनी नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले की, ‘पत्रकार क्लब’च्या नावे करण्यात आलेल्या जमीन हस्तांतरण करारामध्ये सुधारणा करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर, २०२४ मध्ये जिल्हाधिकारी आणि क्लब यांच्यात एक सुधारित भाडेकरार करण्यात आला, जो ८ नोव्हेंबर २०११ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. या करारानुसार, सरकारी जमीन ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी केवळ १ रुपया वार्षिक भाड्याने भाड्याने देण्यात आली.
८. ५ जून २०२५ ची मंजुरी : अतिरिक्त सुधारणांनी सरकारने करारातील कलम ३(ब), ३(१) आणि ३(उ) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली – ज्याचा उल्लेख ९ सप्टेंबर २०१९ च्या करारामध्ये आणि ३० नोव्हेंबर २०२३ च्या सरकारी ज्ञापनामध्ये (मेमोरँडम) करण्यात आला होता. सादर केलेल्या माहितीनुसार, त्यानंतरच पुनर्विकासाची योजना समोर आली, ज्यामध्ये एका खाजगी विकासकाचा (डेव्हलपर) सहभाग प्रस्तावित करण्यात आला होता.
९. ६ मार्च २०२६ रोजीचा करार : ‘एसव्हीके इन्फ्राकन’ (SVK Infracon) सोबतचा करार: क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्री आणि सचिव ब्रह्म शंकर त्रिपाठी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ‘एसव्हीके इन्फ्राकन प्राइव्हेट लिमिटेड’सोबत पुनर्विकास करार करण्यासाठी मंजुरी मागितली. या प्रस्तावात क्लबला “मालक” म्हणून दर्शवण्यात आले होते आणि त्याचा उद्देश “पत्रकार क्लब” या नावाने एक प्रीमियम व्यावसायिक प्रकल्प विकसित करणे हा आहे.
उपस्थित होणारे गंभीर प्रश्न आणि मूळ उद्देशाला फाटा
या प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या नोंदणीपासून, त्याच्या अस्तित्वात असलेल्या पहिल्या पाच वर्षांचा कालावधी, स्वाती बंगल्याशी संबंधित जमिनीचे हस्तांतरण, त्यानंतर कंपनीला ३० वर्षांसाठी दरवर्षी केवळ १ रुपया नाममात्र भाड्याने जमीन देण्यात आल्याच्या भाडेअटीमध्ये करण्यात आलेले बदल आणि शेवटी पुनर्विकासाच्या नावाखाली कंपनी व बांधकाम व्यावसायिकामध्ये करण्यात आलेला करार या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे.
या निर्णयांना मंजुरी देताना संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोणती भूमिका बजावली आणि कोणत्या नियम, अटी व सरकारी तरतुदींनुसार या मंजुऱ्या देण्यात आल्या, याची चौकशी झाली पाहिजे. कनिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयांपासून राज्य सचिवालयपर्यंत प्रत्येक स्तरावर अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या कथित घाईचे औचित्य स्पष्टपणे निश्चित केले पाहिजे.
सरकारी जमिनीचे वाटप, भाडेकराराच्या अटीमधील बदल आणि पुनर्विकास करारांना मंजुरी देण्यापर्यंतच्या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणे, कोणत्याही निकोपणावर अवाजवी मानले जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापरातील किंवा वापरासंबंधीच्या अशा महत्त्वाच्या बाबींमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे ही सरकारीची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने या संपूर्ण विषयावर आपली चुप्पी सोडली पाहिजे आणि संबंधित कागदपत्रे व निर्णयांची चौकशी केली पाहिजे.
याव्यतिरिक्त, सरकारी जमिनीच्या सुरुवातीच्या वाटपापासून ते पुनर्विकास कराराच्या अंतिम मंजुरीपर्यंतच्या सहभागी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व हितसाठी केला गेला होता, की या प्रक्रियेतून एखाद्या खाजगी पक्षाला अवाजवी किव्हा अनुचित लाभ मिळवून देण्याचा होता, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरची मूळ उद्दिष्टे ही केवळ आणि केवळ पत्रकार कुटुंबियांसाठी क्लबहाउस उपलब्ध करून देणे ही होती. पत्रकारांना भागधारक बनवून पत्रकार बनवून पत्रकार क्लब अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि क्रीडा विकास करणे हा कंपनीचा मूळ उद्देश होता. प्रास्ताविक क्लब हाउसमध्ये शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक उपक्रम राबविण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रस्तावाच्या नावाखाली, भविष्यात व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. या कंपनीने एका बिल्डरसोबत भागीदारी करून एक उच्च दर्जाचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. या प्रस्तावानुसार, एका बहुमजली इमारतीचे बांधकाम केले जाणार आहे, ज्यामध्ये विविध दुकाने, व्यावसायिक कार्यालयें, कॉर्पोरेट कार्यस्थळे, आदारतिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) सुविधा आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी जागा, आतिथ्य क्षेत्रातून युनिट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी जागा असू शकतात, असा दावा केला जाऊ शकतो. अशा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल निर्माण होऊ शकतो, तसेच या प्रकल्पाचे समर्थन मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधीही निर्माण करेल.
मात्र, केवळ नऊ वर्षांच्या कालावधीत, क्लब हाउसच्या नावाखाली आणि शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबविने या उद्देशाने स्थापन झालेली कंपनी आपल्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जाऊन पुनर्विकासाच्या नावाखाली एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या सहकार्याने प्रीमियम व्यावसायिक प्रकल्प विकसित करण्याच्या दिशेने गेले दिसून येते.
निष्कर्ष आणि मागणी
दरवर्षी केवळ १ रुपया भाड्याने सरकारी जमीन व्यावसायिक उद्देशासाठी देता येते का? मात्र, याच ठिकाणी एक मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. अशा व्यावसायिक उपक्रमांसाठी सरकारी जमीन एखाद्या कंपनीला दरवर्षी केवळ १ रुपया इतक्या नाममात्र भाड्याने देता येते का? सरकारी जमीन विशिष्ट सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक किंवा सार्वजनिक कल्याणाच्या कारनासाठी वापराकरिता दिली जात असेल, तर तिचा पुढे मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक कामांसाठी वापर करता येतो का? जमिनीच्या वापरातील असा बदल उद्देश आणि पाण्याच्या अटींशी सुसंगत ठरेल का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे, कारण हे प्रकरण केवळ एका कंपनीच्या व्यावसायिक वापरापुरते मर्यादित नाही. यामध्ये सरकारी जमिनीचे वाटप, तिच्या वापरसंबंधी अटी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा योग्य वापर यांचाही संबंध आहे.
यामध्ये राज्य सरकारची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि तिजोरीच्या खर्चात कोणालाही अनुचित लाभ मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करावे. असे पत्रकार परिषदेत जम्मू आनंद (कामगार संघटक), मुकेश कश्यप, अनिल हजारे यांनी शासनाला आवाहन केल्याचे नमूद केले.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
