मुंबई: मुंबई महापालिकेने एक तगडी पॉलिसी राबवण्यासाठी हातपाय हालवण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिका तब्बल १०० कोटी खर्च करणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मुंबईकरांना खूप फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचा उद्देश फेरीवाले आणि रस्त्यावरील पार्किंगच्या गैरसोयीतून मुंबईकरांना मुक्त करणे आहे.
मुंबईतील लोकसंख्या लक्षात घेता ऐन ऑफिस टाईमच्या वेळी किंवा रात्री रस्त्यांवरुन चालणं ही एक मोठी कसरत होऊन बसते, एवढी तुडूंब गर्दी रस्त्यांवर असते. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमची मात करण्यासाठी मुंबई महापालिका आता यनिव्हर्सल फुटपाथ पॉलिसी राबवणार आहे. यामध्ये कुलाबामधल्या पादचारी प्लाझा आणि रीगल सिनेमासारख्या भागातल्या काही विशिष्ट प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीही देता येणार आहे.
दरम्यान, मुंबईतील पादचारी सुविधांमधील सुधारणा करणाऱ्या या प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सरसावली आहे. पालिकेने इतिहासात पहिल्यांदाच एवढं मोठं म्हणजे तब्बल १०० कोटी रुपयांचं टेंडर जाहीर केलं आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निघालेल्या या टेंडरमध्ये १६ .५५ किलोमिटरचा पादचारी मार्ग म्हणजे फुटपाथ नव्याने केला जावा, किंवा मग आहे त्याचे रुंदीकरण केले जावे असे मांडण्यात आले आहे. सुरुवातीला यामध्ये मुंबईतील १४ महत्वपुर्ण रस्ते निवडण्यात आले आहेत. या रस्त्यांवरील पादचारी मार्गांचा विकास आयआरसी वॉकॅबिलीटी मानांकनानुसार केला जाणार आहे.
महापालिकेच्या या प्रकल्पात शहरातल्या सर्व विभागांमध्येही चांगल्या आणि सुरक्षित सुविधा असलेल्या पादचारी मार्गांचं निर्माण करणे हेही उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये एका वर्षासाठी म्हणजेच २०२५ -२०२६ साठी १०० कोटी बजेट राखीव करण्यात आले आहे. यामध्ये सलग आणि अडथळेविरहित, कमी उंचीचे कर्ब, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र टेक्टॉईल टाईल्सता वापर करणारे फुटपाथ बनवले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे वाहनांना फुटपाथवर चढवता येणार नाही असे बोलार्डसही लावले जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
याशिवाय रस्त्यांच्या कडेला झालेले मोठे अतिक्रमण हटवणे, फेरीवाले, पार्क केलेल्या वाहनांच्या रांगा, सोसायट्यांचे अनियमित स्लोप या सगळ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. काळाघोडा, कुलाबा रिगल सिनमा परिसरात पादचारी प्लाझा उभारताना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलचाही प्रभावी उपयोग या प्रकल्पामध्ये करण्यात येणार आहे.
आयआरसी म्हणजे इंडियन रोड कॉंग्रेस च्या नियमांन्वये पादचारी मार्गाची उंची सहा इंचाच्यावर नसावी, बोलार्डस बसवणे बंधनकारक असावे, दिव्यांगांसाठी म्हणजे अंध व्यक्तींसाठी विशेष टॅक्टॉईल टाइल्स असाव्यात आणि सोसायटीचे गेट्स पादचारी मार्गात अडथळे ठरु नयेत, असं म्हटलेलं आहे. पण अनेक सोसायट्या स्वतःचे स्लोप तयार करतात ज्यामुळे पादचाऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात. यापूढे आता याबद्दल कडक नियमांनी कारवाई केली जाणार आहे.
बीएमसी राबवत असलेली वॉकॅबिलिटी प्रोजेक्ट हा मुंबईतला पादचाऱी अनुकूल पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. नवे फुटपाथ बांधणे, आधीचे फुटपाथ सुधारणे आणि यातून पादचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सोयीस्कर तसेच सलग मार्ग उपलब्ध करुन देणे हे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. “ही मुंबईतल्या रस्त्यांच्या विकासाची नवी सुरुवात आहे. फुटपाथची अवस्था अनेकठिकाणी अतिशय खराब आहे. हे केवळ दुरुस्तीचे काम नसून एक सुधारणा मोहिम” असल्याचे अतिरिक्त प्रकल्प आयुक्त अभिजित बांगर यांनी म्हटले आहे.
