नवी दिल्ली – सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या निवृत्तीनंतर आज (२४ नोव्हेंबर) भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना देशाचा पुढील सरन्यायाधीश म्हणजे चीफ जस्टिस म्हणून शपथ दिली.
दरम्यान, ३० ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
अलीकडच्या काळातील काही सरन्यायाधीशांच्या तुलनेत त्यांचा कार्यकाळ मोठा असेल. तो १५ महिन्यांचा असेल, म्हणजे फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ते सरन्यायाधीश असतील.
सरन्यायाधीश देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च अधिकारी असतात. ते फक्त न्यायमूर्ती म्हणूनच निर्णय घेत नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व प्रशासकीय कामांसंदर्भात देखील निर्णय घेतात.
कोणत्याही खटल्याची सुनावणी कधी होणार आणि कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर ही सुनावणी होणार हे ठरवण्याची मोठी ताकद या पदामध्ये आहे.
म्हणूनच असंही म्हटलं जातं की सर्वच निकालांमध्ये सरन्यायाधीश एक ‘इनडायरेक्ट‘ म्हणजे ‘अप्रत्यक्ष’ शक्ती असतात.
अलीकडच्या काळात न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक प्रसिद्ध प्रकरणांच्या बाबतीत चर्चेत होते. ती प्रकरणं म्हणजे बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन, कॉमेडियन समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट शो संदर्भातील वाद आणि अशोका विद्यापीठातील प्राध्यापक मली खान महमूदाबाद यांना झालेली अटक. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी वयाच्या २२ व्या वर्षी, हरियाणात वकिलीची सुरुवात केली. वर्षभरानंतर १९८५ साली चंदीगडमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात ते वकिली करू लागले.
१६ वर्षे वकिली केल्यानंतर त्यांची नियुक्ती हरियाणाचे ॲडव्होकेट-जनरल म्हणून झाली. त्यावेळेस ते फक्त ३८ वर्षांचे होते. ॲडव्होकेट-जनरल पदावर नियुक्ती होण्यासाठी हे खूपच तरुण वय मानलं जातं.
त्यावेळेस ते वरिष्ठ वकीलदेखील नव्हते. २००१ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील (सीनियर ॲडव्होकेट) करण्यात आलं.
त्यानंतर काही वर्षांतच, म्हणजे २००४ त्यांची नियुक्ती पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून झाली. २०१९ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यात आलं. त्यावेळेस ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते.
दरम्यान, याकाळात त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप देखील झाले. यासंदर्भातील माहिती कारवां या मासिकाताली एका लेखात देण्यात आली आहे.
या लेखानुसार, २०१२ मध्ये सतीश कुमार जैन या व्यापाऱ्यानं भारताच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांकडे एक तक्रारदेखील केली होती.
यात त्यांनी म्हटलं होतं की, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक मालमत्तांच्या खरेदी आणि विक्रीच्या वेळेस मालमत्तांना ‘अंडर व्हॅल्यू‘ केलं होतं, म्हणजे त्यांचं मूल्य कमी दाखवलं होतं. यामुळे त्यांनी ७ कोटी रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारावर कर भरला नव्हता.
या लेखात २०१७ च्या एका आरोपाची देखील माहिती देण्यात आली आहे. त्यात सुरजीत सिंह नावाच्या पंजाबमधील एका कैद्यानं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावर आरोप केला होता की, त्यांनी लाच घेऊन लोकांना जामीन दिला आहे.
न्या. सूर्यकांत यांची कारकीर्द –
- वयाच्या २२ व्या वर्षी हरियाणात वकिलीची सुरुवात.
- १९८५ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिलीची सुरुवात.
- ३८ व्या वर्षी हरियाणाचे ॲडव्होकेट-जनरल म्हणून नियुक्ती.
- २००४ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती.
- २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती
- २०२५ मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती.
