नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या साडेपाच आर्थिक वर्षांत ६.१५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत दिली. रिझर्व्ह बँकच्या आकडेवाडीनुसार बँकांनी ६ ,१५ ,६४७ कोटी रुपयांचं कर्ज गेली पाच वर्षे आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राइट ऑफ केली, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
गेल्या वर्षी देखिल केंद्र सरकारने संसदते माहिती दिली होती कि गेल्या 10 वर्षात देशातील मोठ्या बँकांनी १२ लाख कोटींचं बड्या थकबाकीदारांचं कर्ज रॉईट ऑफ केलं आहे. अनिल अंबानी, जिंदाल ते जेपी ग्रुप उद्योग समुहाचा कर्ज थकवणाऱ्यांमध्ये समावेश होता.
अहवालानुसार, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बुडीत कर्जांशी संबंधित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले कि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकूण ६ ,१५ ,६४७ कोटी रूपयांची कर्जे माफ केली आहेत.
त्यांनी असेही सांगितले कि सार्वजनिक बँका आता त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजारातील स्रोत आणि अंतर्गत उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. या बँकांनी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भाग आणि कर्जरोख्यांद्वारे बाजारातून १ .७९ लाख कोटी रुपये भांडवल उभारले आहे.
राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून, सरकारने सार्वजनिक बँकांमध्ये कोणतेही भांडवल ओतले नाही. सार्वजनिक बँकांनी त्यांची आर्थिक कामगिरी लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे, नफा मिळवला आहे आणि त्यांची भांडवली स्थिती मजबूत केली आहे. चौधरी यांनी पुढे सांगितले की कुकर्जासाठी आधीच तरतूद केलेली असल्याने कर्जे निर्लेखित करताना बँकांकडून अतिरिक्त रोख खर्च होत नाही. बँकांची लिक्विडीटी अबाधित राहते.
केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की ही निर्लेखन प्रक्रिया आरबीआयच्या नियमांनुसार राबविण्यात आली असून, निर्लेखन म्हणजे कर्जदारांची परतफेडीची जबाबदारी माफ होणे नव्हे. कर्जदाराची परतफेडीची जबाबदारी कायमच असते. कुकर्जावरील वसुलीची प्रक्रिया सतत सुरूच असते. नागरी न्यायालयात दावे दाखल करणे, कर्ज वसुली न्यायाधीकरणे, सरफेसी कायदा तसेच नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत एनसीएलटीमार्फत कारवाई अशा विविध मार्गांनी बँका वसुली प्रक्रिया सुरूच ठेवतात. याप्रकरणांतही ती सुरूच राहील.
केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी निर्लेखन म्हणजे कर्जदारांची परतफेडीची जबाबदारी माफ होणे नव्हे. कर्जदाराची परतफेडीची जबाबदारी कायमच असते. कर्जावरील वसुलीची प्रक्रिया सतत सुरूच असते, असे जरी सांगितले असले तरी प्रक्रियेनुसार, जे कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्ज चुकवत नाही त्यांना विलफुल डिफॉल्टर या यादीत टाकल्या जाते. विलफुल डिफॉल्टरकडून कर्जाच्या परतफेडीची शक्यता पूर्णतः मावळते तेव्हा बँक या लोकांनी घेतलेलं कर्ज थकलं असं मानून ते बुडाले समजून बुडीत खात्यात टाकतात. यानंतर अशा कर्जाला नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजे एनपीए घोषित करतात. जेव्हा सरकारला असं वाटते कि अशा कर्जाची वसुली होऊ शकत नाही तेव्हा अशी कर्जे माफ केली जातात.
एकीकडे एखाद्या सामान्य व्यक्तीनं उद्योगासाठी किंवा व्यवसायासाठी कर्ज काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सिबिल स्कोअर दाखवावा लागतो. सिबिल स्कोअरच्या आधारे बँकांकडून कर्जाचं वाटप केलं जातं. बेरोजगारांना किंवा छोट्या कर्जदारांना काही हजार रुपयांसाठी किंवा काही लाखांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका तगादा लावतात. प्रसंगी विविध मार्गांचा वापर करुन कर्ज वसुली करतात. याचवेळी बँका मात्र मोठं मोठ्या अब्जाधीश लोकांचे कर्ज माफ करतात.
