मुंबई – आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील तपोवन परिसरातील १८०० झाडे तोडून तेथे साधुग्राम उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र या निर्णयानंतर वृक्षतोडीला जोरदार विरोध होत आहे. संपूर्ण राज्यभरातून निसर्गप्रेमी, अभिनेते, नागरिक यांनी या वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला आहे. आता राष्ट्रीय हरिद लवादाने तपोवनातील वृक्षतोडीला १५ जानेवारीपर्यंत अंतरीम स्थगिती दिली आहे. याबाबत माहिती याचिकाकर्ते वकिल श्रीराम पिंगळे यांनी माहिती दिली आहे. यामुळे फडणवीस सरकारला झटका बसला आहे.
आगामी सिंहस्थाकरिता तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारणीसाठी प्रस्तावित जागेत संभाव्य अठराशे वृक्षांची तोड करणे प्रस्तावित आहे. महापालिकेच्या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिक, पर्यावरण अभ्यासक, आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. सततच्या आंदोलनांतून महापालिकेसह सरकारवरही जोरदार टीका केली जात आहे. आता तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडून १५ जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती अंतरिम आहे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वृक्षतोडी थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
वकील श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले की हरित लवादामधे नाशिकमधील तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरित लवादाने तपोवनातील वृक्षतोडीला १५ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिलीय. हा अंतरिम आदेश आहे. तपोवनातील झाडे तोडण्याआधी न्यायिक प्रक्रिया राबवायला हवी, असं आमचं मत आहे. ती न राबवताच वृक्षतोड केली जात आहे. एकदा तोडलेल्या वृक्षांचं पुनर्रोपण नीट केलं जातं नाही, हा अनुभव आहे. यावर्षी झालेल्या कुंभमेळ्यात उभारण्यात आलेल्या एक्झिबिशन सेंटरचा काहीही उपयोग झाला नाही. वृक्षतोडीला आमचा विरोध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अभिनेते सयाजी शिंदे, शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही वृक्षतोडीविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मनसे आणि ठाकरे गटाकडून तपोवन वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक आंदोलन छेडण्यात आले होते. तपोवनातील एकही झाड तोडू देणार नाही, असा कडक इशारा या आंदोलनातून देण्यात आला.
विरोधी पक्षांतील नेत्यांसह शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गटानेही तपोवनातील संभाव्य वृक्षतोडीस विरोध केल्याने कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी पंधरा हजार झाडांचे रोपण केल्याशिवाय तपोवनातील एकही झाड तोडणार नसल्याचा दावा आठ दिवसांपूर्वी केला होता. पण आता संभाव्य वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडून १५ जानेवारीपर्यंत अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वृक्षतोडी थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील महिनाभर सरकार वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर कोणतेही कामकाज करू शकणार नाही.
