पुणे – पुण्यातील लवासा घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तर पुण्यातील ४० हजार कोटींच्या प्रकरणात, बारामतीच्या पवार कुटुबांवर आरोप झालेले आहेत. मागील दीड दशकांपासून चर्चेत असलेला लवासा घोटाळा प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर लवासा सिटी घोटाळा प्रकरण पुन्हा चर्चेत आहे. या प्रकरणात एकाच कुटुंबातील पवार काका-पुतण्या अडकण्याची शक्यता आहे. लवासा घोटाळा प्रकरणात शरद पवार, अजित पवारांसह सुप्रिया सुळेंवर आरोप झालेले आहेत.
पुण्यातील लवासा प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आज पार पडणार आहे. राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि इतर अधिकाऱी वकर्मचारी यांवर सीबीआयमार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. पुण्यातील लवासा प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने उभारल्याचा आहे आरोप आहे. नाशिकचे वकील नानासाहेब जाधव यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची आज सुनावणी होणार असून न्यायालय काय भूमिका घेणार आहे, यावर तिन्ही बड्या नेत्याचे राजकीय भविष्य अवलंबून असणार असल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाने यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना उशिरा याचिका दाखल करण्याबाबत प्रश्न विचारले होते, पण सुनावणी पुढे ढकलली गेली नव्हती. त्यामुळे आज होत असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. याच सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील लवासा स्मार्ट सिटी 40 हजार कोटींचा घोटाळा हे प्रकरण पुन्हा राज्यात चर्चेत आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात उभारलेल्या हिल सिटी प्रकल्पाचे नाव लवासा सिटी असे आहे. हे शहर वरसगाव धरणाच्या तीरावर, पश्चिम घाटातील मुळशी व्हॅलीमध्ये असून, पुण्यापासून सुमारे ६५ किलोमीटर अंतरावर आहे. हे शहर ७ डोंगरांवर पसरलेले असून, एकूण २५ हजार एकर क्षेत्र व्यापले आहे. हे शहर इटालियन शहर पोर्टोफिनोच्या धर्तीवर डिझाइन करण्यात आले आहे.
इटलीतील शहरांप्रमाणे पुण्याजवळ लवासाच्या माध्यमातून आधुनिक शहर वसवण्याचा मानस लवासा प्रकल्पा अंतर्गत होता. हा प्रकल्प हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या लवासा कार्पोरेशन लिमिटेडने विकसित केला आहे. मात्र, या प्रकल्पावर राज्यातील पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, जमीन अधिग्रहणातील अनियमितता, शेतकऱी बांधवांची फसवणूक आणि राजकीय प्रभावाचा गैरवापर असे गंभीर आरोप झाले आहेत. सन २००० च्या दशकात लवासा हे भारतातील पहिले खासगी शहर म्हणून उभारण्यात आले. यात पर्यटन, निवासी आणि व्यावसायिक सुविधा आहेत. मात्र, २०१० मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले, कारण पर्यावरणीय परवानगी घेतली नव्हती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सत्तेचा गैरवापर करून प्रकल्पाला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. शेतकऱी बांधवांना कमी किंमतीत जमिनी विकण्यास भाग पाडले आणि नियमांचे उल्लंघन केले, असा दावा आहे. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना नोटीस बजावली आहे. २०२५ मध्ये नाशिकचे वकील नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यात सीबीआयमार्फत चौकशी आणि गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यावरच आज सुनावणी होणार आहे.
पुणे जिल्हयातील लवासा हिल सिटी प्रकल्पाची एकूण किंमत किंवा गुंतवणूक सुमारे ४० हजार कोटी रुपये असल्याचा २००८ मधील स्रोतांनुसार व्यक्त करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्यात विकसित करण्यात येत असल्याने, १० ते १२ वर्षात एकूण गुंतवणूक ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची योजना होती, ज्यात आतापर्यंत सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. मात्र, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर अडचणींमुळे प्रकल्प अडकला असून, सध्याच्या विक्री किंवा बिडिंगमध्ये त्याची किंमत ७७१ ते २८५० कोटी रुपयांपर्यंत दिसून येत आहे, ही मूल्यांकन किंवा विक्री किंमत आहे.
पुणे जिल्हयातील या लवासा सिटी प्रकरणातील आर्थिक घोटाळयाची आज न्यायालयात सुनावणी होत आहे, म्हणून हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. या प्रकरणात ४० हजार कोटी रूपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरो आहे. या प्रकरणात शरद पवार कुटंबातील अजित पवार , सुप्रिया सुळे, शरद पवार , आणि राज्यातील काही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात आरोप आहेत. नाशिक जिल्हयातील वकील नानासाहेब जाधव यांनी या पुण्यातील लवासा सिटी प्रकरणात पवार कुटंबासह व राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची आज सुनावणी होणार आहे.
