डेहराडून – उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी सरकारने मदरसा बोर्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदरसा बोर्ड रद्द केल्यानंतर, सरकार त्याच्या जागी एक नवीन प्राधिकरण स्थापन करत आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर, धामी सरकारने राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. सरकारने मंगळवारी या प्राधिकरणाच्या स्थापनेबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
अधिसूचनेनुसार, राज्यपाल गुरमीत सिंह यांनी प्राधिकरणाच्या स्थापनेला आणि अध्यक्षांसह 12 सदस्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. डॉ. सुरजीत सिंह गांधी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर प्राध्यापक राकेश जैन, डॉ. सय्यद अली हमीद, प्राध्यापक पेमा तेन्झिन, डॉ. एल्बा माद्रिएल, प्राध्यापक रोबिना अमन, प्राध्यापक गुरमीत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र बिश्ट आणि निवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शालेय शिक्षण महासंचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक आणि अल्पसंख्याक कल्याण संचालक यांचाही प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारचे विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते यांच्या मते, गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मदरसा बोर्ड रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्देशानुसार नवीन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाचे प्राथमिक कार्य मदरसा आणि इतर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचे प्रशासन आणि देखरेख करणे असेल. हे प्राधिकरण या संस्थांमधील शिक्षणाचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रमाची रचना निश्चित करेल.
नवीन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना आता उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असेल. याचा अर्थ असा की मदरसे आणि इतर अल्पसंख्याक संस्था यापुढे वेगळ्या प्रणालीखाली राहणार नाहीत, त्या राज्याच्या मुख्य शिक्षण प्रणालीमध्ये एकत्रित केल्या जातील. धकाते यांच्या मते, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण 1 जुलै 2026 रोजी पूर्णपणे अस्तित्वात येईल. मदरसा बोर्डाची जागा घेऊन हे नवीन प्राधिकरण या तारखेपासून काम करण्यास सुरुवात करेल.
