नवी दिल्ली – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अलिकडच्या विधानांवरून वाद तीव्र झाला आहे. मुस्लिम संघटना जमियत उलेमा-ए-हिंदने त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये मिया मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याचा आरोप आहे. याचिकेत मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांचे वर्णन द्वेष पसरवणे आणि दोन समुदायांमध्ये फूट पाडणे असे केले आहे.
एआयएमपीएलबीनेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे आणि ही विधाने मुस्लिमविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की जर एखाद्या मियाँ रिक्षाचालकाने ५ रुपये भाडे मागितले तर त्याने 4 रुपये द्यावेत जेणेकरून ते कंटाळून राज्य सोडून जातील. सर्मा म्हणाले होते कि जोपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहतील तोपर्यंत मिया लोकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. ते येथे शांततेने राहू शकत नाहीत; जर आपण त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण केल्या तरच ते निघून जातील. मिया हे बेकायदेशीर बांगलादेशी आहेत आणि त्यांना राज्यात काम करण्याची परवानगी देऊ नये. त्यांच्या या घृणास्पद वक्तव्यावरून आता वाद आणखी तीव्र झाला आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने त्यांच्या याचिकेत मिया या शब्दाच्या आक्षेपार्ह वापरावरही भर दिला. आसाममधील बंगाली भाषिक मुस्लिमांना उद्देशून मिया हा शब्द अपमानजनक पद्धतीने वापरला गेला आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. भविष्यात कोणत्याही संवैधानिक पदाधिकाऱ्याला अशी विधाने करण्यापासून रोखण्यासाठी जमियतने सर्वोच्च न्यायालयात आसामच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. अशी विधाने सामाजिक सौहार्द बिघडवतात आणि संवैधानिक मूल्यांचे उल्लंघन करतात असे याचिकेत म्हटले आहे.
जमिअत व्यतिरिक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने देखील सर्मा यांच्या विधानांचा तीव्र निषेध केला. बोर्डाने या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीश आणि राष्टपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. बोर्डाने मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांना मुस्लिमविरोधी, धोकादायक आणि फूट पाडणारे असल्याचे म्हटले आहे. बोर्डाच्या निवेदनात म्हटले आहे की जर तातडीने कठोर कारवाई केली नाही तर ते द्वेषपूर्ण भाषणांना आणखी उत्तेजन देईल, ज्यामुळे सामाजिक अशांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते.
याशिवाय माजी उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक कार्यकर्ते रूप रेखा वर्मा आणि जॉन दयाल यांच्यासह १२ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहीत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या गंभीर मुद्द्यावर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री सरमा, वरिष्ठ मंत्री आणि राज्यपाल सातत्याने मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करणारी विधाने करत असल्याचा त्यांचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. एक्सवर पोस्ट करताना ओवैसी म्हणाले कि दुर्दैवाने, नरसंहाराचे द्वेषपूर्ण भाषण पसरवणे सामान्य झाले आहे. ओवैसी यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
याचिकाकर्त्यांनी यावर भर दिला की सार्वजनिक पदावर असलेले लोक सामान्य वक्ते नाहीत. त्यांच्या शब्दांचा राज्यावर प्रभाव असतो, प्रशासकीय कारवाईवर परिणाम होतो आणि असुरक्षित समुदायांवर हानिकारक परिणाम होऊ शकतो. याचिकाकर्त्यांनी हे देखील अधोरेखित केले आहे की संवैधानिक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भाषणाचे नियमन करणारे कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. या अभावामुळे अपमानास्पद आणि भेदभावपूर्ण भाषणे अनियंत्रितपणे पसरू लागली आहेत. त्यांनी उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्यांच्या सार्वजनिक भाषणांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
