प्रयागराज – विवाह किंवा धर्मांतरामुळे व्यक्तीची जात बदलत नाही, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने एका निकालात स्पष्ट केले. जस्टिस अनिल कुमार दशम यांनी एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ शी संबंधित एका खटल्यातील फौजदारी अपील फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की जन्माने प्राप्त झालेली जात ही व्यक्तीच्या सामाजिक ओळखीचा भाग आहे. केवळ विवाह किंवा धर्मांतराच्या आधारे ती रद्द मानली जाऊ शकत नाही.
हे प्रकरण अलीगढ जिल्ह्यातील खैर पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. आरोपी दिनेश कुमार आणि इतर आठ जणांनी २७ जुलै रोजी अलीगढ येथील विशेष न्यायाधीशाने, एससी/एसटी कायद्याच्या कलम १४-अ(१) अंतर्गत जारी केलेल्या समन्स आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. सर्व आरोपींवर आयपीसीच्या च्या कलम ३२३, ५०६, ४५२ आणि ३५४ तसेच एससी/एसटी कायद्याच्या कलम ३ (१)(आर) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अपीलकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कनिष्ठ न्यायालयाकडून समन्स बजावणे बेकायदेशीर आहे, म्हणून समन्स बजावण्याचा आदेश रद्द करावा.
आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की तक्रारदाराला खोट्या प्रकरणात गुंतवण्यासाठी हा खटला दाखल करण्यात आला. त्यांनी दावा केला की तक्रारदार आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध ७ सप्टेंबर रोजी विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता आणि जखमांचे वैद्यकीय अहवाल रेकॉर्डवर आहेत. बचाव पक्षाचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की वादी मूळ पश्चिम बंगालची रहिवासी असून अनुसूचित जाती समुदायाची आहे, तिचे लग्न जाट समुदायातील एका पुरुषाशी झाले आहे. त्यामुळे लग्नानंतर तिने आपली मूळ जात गमावली आहे. ती आता एससी समुदायातील असल्याचा दावा करून विशेष कायद्याचे फायदे मिळवू शकत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या जातीत लग्न करते तेव्हा ती जन्मसिद्ध हक्क सांगू शकत नाही. म्हणून, एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत तिला समन्स बजावणे चुकीचे आहे.
मात्र सरकारी वकील आणि तक्रारदाराच्या वकिलाने यास विरोध केला. त्यांनी म्हटले की हा युक्तिवाद कायदेशीर आणि तथ्यात्मक दोन्ही दृष्टीने कमकुवत होता. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की या घटनेत वादीच्या तीन जण जखमी झाले होते आणि जातीशी संबंधित शिवीगाळ करण्यात आली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की केवळ लग्नाला एखाद्या व्यक्तीच्या जातीय ओळखीचा अंत मानता येणार नाही. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने समन्स जारी केले, ज्यामध्ये कोणतेही कायदेशीर दोष नव्हते.
सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, जस्टिस अनिल कुमार दशम यांना असे आढळून आले की विशेष न्यायाधीशांनी जारी केलेल्या समन्स आदेशात कोणतीही बेकायदेशीर त्रुटी नव्हती. न्यायालयाने विशेषतः जाट समुदायातील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर तक्रारदाराने तिची मूळ जात गमावली होती हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की एखादी व्यक्ती दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित झाली तरी त्याची जात तीच राहते.न्यायालयाने स्पष्ट केले की विवाहामुळे व्यक्तीची जन्मजात जात नष्ट होत नाही.
हा निर्णय सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. न्यायालयाचे निरीक्षण अधोरेखित करते की जात ही जन्माने निश्चित केलेली सामाजिक ओळख आहे आणि ती केवळ विवाह किंवा धर्मांतराने बदलता येत नाही. उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर, आरोपीला आता कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवावा लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या टप्प्यावर समन्सच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही आधार नाही. खटल्यादरम्यान खटल्यातील तथ्ये आणि पुरावे तपासले जातील. हायकोर्टाचा हा निर्णय विवाह किंवा धर्मांतरामुळे व्यक्तीची जन्मजात जात नष्ट होत नाही, या तत्त्वाला बळकटी देतो. हा निर्णय केवळ संबंधित प्रकरणात महत्त्वाचा नाही तर भविष्यात जात आणि वैवाहिक स्थितीशी संबंधित कायदेशीर वादांमध्ये मार्गदर्शक ठरू शकतो.
