नवी दिल्ली – गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले आणि देशातील महिलांच्या राजकीय सत्तेतील सहभागासाठी मैलाचा दगड मानले जाणारे ‘महिला आरक्षण विधेयक’ आज संसदेत पुरेशा बहुमताअभावी नामंजूर झाले. विधेयकातील ‘परिसिमन’ आणि ‘जनगणने’ च्या तांत्रिक अटींवरून विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सरकारला हे विधेयक मागे घ्यावे लागले किंवा ते मतदानात फेटाळले गेले.
वादाचा मुख्य मुद्दा: परिसिमन आणि जनगणना*
विधेयक नामंजूर होण्यामागे ‘परिसिमन’ ही सर्वात मोठी अडचण ठरली. सरकारने प्रस्तावात नमूद केले होते की, महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी देशात नवीन जनगणना होणे आवश्यक आहे.
या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच परिसिमन केले जाईल.
त्यानंतरच ३३% आरक्षण अमलात येईल.
विरोधकांचा आक्षेप :
विरोधकांच्या मते, या अटींमुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ किंवा त्याही नंतरपर्यंत लांबणीवर पडणार होती. “जर आरक्षण आत्ताच द्यायचे आहे, तर त्याला भविष्यातील जनगणनेशी का जोडले जात आहे?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
सभागृहात काय घडले ?
आज कामकाजाला सुरुवात होताच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
परिसिमन म्हणजे काय ?
परिसिमन म्हणजे लोकसंख्येतील बदलानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया.
कलम ८२ नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर परिसिमन होणे अपेक्षित असते. मात्र, उत्तर आणि दक्षिण भारतामधील लोकसंख्येच्या असंतुलनामुळे हा विषय अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. दक्षिण भारतीय राज्यांचा असा आरोप आहे की, लोकसंख्या नियंत्रणात त्यांनी चांगली कामगिरी केली असताना, परिसिमन झाल्यास त्यांच्या जागा कमी होऊन उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल.
महिला संघटनांमध्ये नाराजीचा सूर
विधेयक नामंजूर झाल्याने देशभरातील महिला संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. “राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पुन्हा एकदा महिलांना हक्कापासून वंचित ठेवले गेले आहे,” अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.
पुढची वाटचाल काय ?
विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक पुन्हा पटलावर आणण्यासाठी सरकारला नवीन दुरुस्त्यांसह प्रस्ताव मांडावा लागेल किंवा संयुक्त समितीकडे पाठवावे लागेल. तोपर्यंत महिलांना ३३% आरक्षणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
