मुंबई – सातबारा उताऱ्यातच फेरफार करून तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच या प्रशासकीय चुकीची कबुली दिली. या प्रकाराने महसूल खात्यात खळबळ उडाली असून महसूल कायद्यातील एका विशिष्ट कलमाचा आधार घेऊन हा संपूर्ण प्रकार घडवून आणल्याचे उघड झाले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ हे मूळतः सातबारा उताऱ्यातील शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र पुण्यातील काही महसूल अधिकाऱ्यांनी याच कलमाचा गैरवापर करत जमिनीच्या मालकी हक्कातच परस्पर बदल केले. जुलै-ऑगस्ट २०२५ या दरम्यान हा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अनेक प्रकरणांत मूळ मालकाची संमती नसतानाही सातबारामध्ये बदल करण्यात आले. नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करून खासगी हितसंबंध जपल्याचेही चौकशीत आढळले.
या प्रकरणावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कि मी या खात्याचा मंत्री झालो तेव्हा अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या. कलम १५५ चा दुरुपयोग केला जात आहे. शुद्धलेखनात झालेली चूक सुधारणे हेच कामं तहसीलदारांचं आहे. ध चा मा… करत कोट्यावधी शासनाचा निधी वापर केला गेला. मालकी हक्काचाही वापर केला गेला आहे. आता आम्ही सगळीकडे तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महसूल खात्यात आतापर्यंत सर्वात मोठी अनियमितता झाली आहे. १५५ चा दुरुपयोग करून एखाद्याला मोठ्या माणसाने गरिबाला फसवलं आहे. छोट्या माणसाला हाती घेऊन हे एक मोठं काम केलं आहे. जेवढा १५५ चा दुरुपयोग केला ते दुरुस्त करा. पुढच्या ७ दिवसात कारवाई करू आणि पुढच्या अधिवेशनात संपूर्ण चित्र सभागृहात दिसेल. कितीही मोठा अधिकारी असेल त्याच्यावरही कारवाई होईल. असं बावनकुळे म्हणाले.
राज्याच्या संपूर्ण महसूल विभागांचा विचार केला तर फक्त पुणे विभागाची चौकशी केली आहे. मग नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणात असे किती प्रकरणे आहेत? याचाही तपास पुढील तीन महिन्यात विभागीय आयुक्तांची समिती करणार आहे. आता पहिला तपास फक्त पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला आहे, तोही फक्त तीन हजार प्रकरणांचा झाला आहे. यामध्ये जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर काय करावाई करणार याबद्दलचा शासन निर्णय करणार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
एकंदरीत मागच्या पाच वर्षांमध्ये, म्हणजे मी मंत्री होण्यापूर्वीचे पाच वर्ष, किंवा त्यापूर्वीचे अनेक वर्ष या अधिकार्यांदनी दुरुपयोग केला आहे, यावर योग्य कारवाई सरकार करणार आहे. ॲक्शन टेकन रिपोर्ट मी सभागृहामध्ये सादर करणार आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
