मुंबई – राज्यात अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवली जाणार आहे, तर सरकारच्या तिजोरीवर ३५ हजार कोटीचा भार पडणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी परदेशी समितीचा अहवाल राज्यातील मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. काही नियम-अटी लागू केल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत मोठी हालचाल सुरू आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून घोषणा केली होती. त्यानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकर्यांचे कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच, राज्यातील जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील ही योजना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना या नावाने राबवली जाणार आहे. तर यासाठी राज्यसरकारच्या तिजोरीवर 35 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. या अहवालात परदेशी समितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची मुदत एप्रिल 2026 अखेर पर्यंत होती. आणि आता परदेशी समितीचा अहवाल सादर झाल्याने पुढील निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. राज्यात अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये शेतकरी कर्जमाफी हा मुख्य पर्याय मानला जात आहे. राज्यात दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये शेती अधिक सक्षम कशी होईल यावर परदेशी समितीने भर दिला आहे.
राज्यातील या परदेशी अहवाल समितीत महसूल, वित्त, कृषी, जलसंपदा, सहकार, पणन, माहिती तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अशा विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. याशिवाय राज्यातील कृषी आयुक्त, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील परदेशी अहवाल समितीने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती गोळा करून थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
तर राज्यातील सरकारच्या शेतकरी कर्ज माफीच्या अटी-शर्तींबाबत अजूनही लोकांमध्ये संभ्रम आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्तींबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. राज्य शासनाने प्राथमिक माहिती दिली आहे. तरी, २०१७ मधील राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी प्रमाणेच यावेळीही अटी व शर्ती लागू होणार आहेत, अशी माहिती राज्यातील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आता राज्यात शेतकरी बांधवांसाठी शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवली जाणार आहे, असे राज्यातील प्रशासनाने म्हटले आहे.
