नवी दिल्ली – देशात एआय साहित्यावर लेबल लावणे सोशल मिडीया साईटसना बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रसरकारने निर्णय घेतला आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा एआय वापर करून बनवलेले व्हिडीओ किंवा इतर साहित्य सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होते. अशा एआय साहित्यावर लेबल लावणे सोशल मिडीया साईटसना अनिवार्य केले आहे. यासाठी देशातील आयटी-नियम २०२१ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. व नवीन मसूदा बनवण्यात आला आहे.
केंद्रातील सरकारने आयटी नियम २०२१ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत. नवा मसुदा जाहीर केला आहे. यावर सर्वसामान्य नागरिकांकडून अभिप्राय मागवला. गेल्या ३० मार्च २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या मूळ मसुद्यात २१ एप्रिल २०२६ रोजी अतिरिक्त बदलही करण्यात आले आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार, एआयच्या मदतीने तयार केलेले व्हिडिओ, व साहित्यावर लेबल लावणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच, जे कोणतेही कंटेंट खरे असल्यासारखे दिसते पण प्रत्यक्षात एआयद्वारे तयार किंवा बदललेले आहे, त्याबाबत स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असेल.
या नियमांतर्गत डीपफेक व्हिडिओ, बनावट फोटो आणि एआयद्वारे तयार केलेले आवाज व्हॉइस क्लोनिंग यांचा समावेश होणार आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना खऱ्या आणि कृत्रिम कंटेंटमधील फरक ओळखणे सोपे होईल, असा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थ इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्मसाठी या नियमांचे पालन बंधनकारक केले आहे. यामध्ये बातम्या आणि चालू घडामोडींशी संबंधित कंटेंटचाही समावेश केला जाणार आहे. मात्र, सामान्य वापरकर्त्यांना न्यूज पब्लिशर म्हणून गणले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला कंटेंटविषयी कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत भूमिका देण्यात आली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये कोणतीही तक्रार नोंदवली नसतानाही चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, सोशल मीडिया कंपन्यांना १८० दिवसांपर्यंत डेटा सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्तावही या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. आता देशात नव्या प्रस्तावानुसार एआयच्या मदतीने तयार केलेले व्हिडिओ, डीपफेक, तसेच व्हॉइस क्लोनिंगसारख्या कंटेंटवर लेबल लावणे बंधनकारक असणार आहे, असे केंद्रसरकारने स्पष्ट केले आहे.
