नवी दिल्ली – स्थानिक कायद्यांच्या आवश्यकतांनुसार फेसबुक आणि इंस्टाग्राम स्वयंचलितपणे मजकूर ब्लॉक करू शकणाऱ्या निवडक देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे. दोन्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची मूळ कंपनी असलेल्या मेटा, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून मजकूर हटवण्याच्या अनेक नोटिसा मिळाल्यानंतर, गेल्या काही आठवड्यांत मोठ्या प्रमाणावरील सेन्सॉरशिपच्या आदेशांचे पालन केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा एक उपक्रम असलेले सहयोग पोर्टल, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांद्वारे ऑनलाइन मजकूर हटवण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित आणि जलद करण्यासाठी वापरले जाते. हे पोर्टल अधिकृत पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मजकूर हटवण्याचे आदेश जारी करण्यास, एकतर्फी कारवाई करण्यास आणि माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थांशी थेट संवाद साधण्यास परवानगी देते. हे पोर्टल अनेकदा राजकीय टीका आणि व्यंगात्मक मजकुराला लक्ष्य करते तर यासाठी कोणतीही स्वतंत्र पुनरावलोकन प्रक्रिया नाही.
हे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) आणि मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे, 2021 च्या नियम 3(1)(ड) अंतर्गत कार्य करते. या तरतुदींनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी असलेले त्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान गमावू शकतात आणि ज्यांच्या सामग्रीला अधिकाऱ्यांनी लक्ष्य केले आहे त्यांच्यासोबत न्यायालयात कायदेशीर बचावाला सामोरे जाऊ शकतात.
आयटी कायद्याच्या कलम ६९(अ) ला बगल देऊन, सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी या पोर्टलच्या वापरावर टीका झाली आहे. शिवाय, या प्रक्रियेच्या अपारदर्शक स्वरूपावरही टीका झाली आहे, ज्यामुळे सरकारला सेन्सॉरशिप लादण्याची संधी मिळते. एकीकडे, एक्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या एक्स कॉर्प या कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात सहयोग पोर्टलला आव्हान दिले आहे आणि तर ते पोलिसांच्या सामग्री काढून टाकण्याच्या सूचनांचे पालन करत नाहीत.
दुसरीकडे, मेटा वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारते. या पोर्टलद्वारे सामग्री काढून टाकण्याची विनंती मिळाल्यावर, मेटा तात्काळ त्या सामग्रीवरील प्रवेश अवरोधित करते. यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना तात्काळ आणि दीर्घकालीन सेन्सॉरशिप लागू करण्याचे व्यापक अधिकार मिळतात, ज्याचा वापर ते केवळ एक ऑनलाइन अर्ज भरून करू शकतात. याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, मेटाने नंतर चुकीच्या पद्धतीने सामग्री काढून टाकल्याचे कबूल केले तरीही ती सामग्री पुन्हा उपलब्ध करून देत नाही. त्याऐवजी, ते सरकारला त्या सामग्रीवरील बंदी उठवण्याचे आदेश देण्याची विनंती करते.
सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटीचे सह-संस्थापक आणि आता तंत्रज्ञान कायदा व धोरण सल्लागार असलेले प्रणेश प्रकाश यांनी द हिंदूला सांगितले कि मेटा अशी सामग्री सरसकटपणे काढून टाकत आहे, जी कायदेशीररित्या काढून टाकणे बंधनकारक नाही. ही नवीन गोष्ट नाही, सीआयएसच्या २०१२ च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले होते की 2011 च्या आयटी नियमांनुसार मध्यस्थ अनेकदा तक्रारींची पर्वा न करता, योग्य ती खबरदारी न घेता सामग्री काढून टाकत असत. वृत्तपत्राने असेही वृत्त दिले आहे की, देशभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी सहयोग या सुविधेचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे.
१ एप्रिल रोजी, गोवा पोलिसांच्या सायबर गुन्हे विभागाने ‘दीपक डॉयलॉग्स’ नावाच्या इंस्टाग्राम खात्याविरोधात एक-पानी तक्रार दाखल केली. यात असा आरोप करण्यात आला आहे की हे खाते गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करत होते. हे खाते आता भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहे.
